अमेरिकेत परदेशी विद्यार्थ्यांच्या व्हिसाला चार वर्षांची मर्यादा; लाखो भारतीयांवर मोठा परिणाम

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

अमेरिकेच्या गृहसुरक्षा विभागाने परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी नवे व्हिसा नियम जाहीर (New visa rules announced) केले आहेत. यानुसार आता F-1, J-1 आणि I व्हिसाधारकांना (F-1, J-1, and I visa holders) अमेरिकेत राहण्यासाठी चार वर्षांची मुदत निश्चित (4 year term fixed) करण्यात आली आहे. पूर्वीची ‘ड्युरेशन ऑफ स्टेटस’ ही व्यवस्था संपुष्टात येणार असून, अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी चार वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मुदत संपण्यापूर्वी व्हिसा मुदतवाढ घेणे अनिवार्य (Obtaining a visa extension is mandatory) राहील. ट्रम्प प्रशासनाने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आणि व्हिसा प्रणालीवर अधिक नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे. मात्र, असे असले तरी हा भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी मोठा परिणाम करणारा निर्णय म्हणावा लागले. 

नव्या नियमांमुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार आहे. सध्या अमेरिकेत लाखो विद्यार्थी दीर्घकालीन अभ्यासक्रम जसे की मास्टर्स, पीएचडी आणि प्रोफेशनल कोर्सेस करतात. चार वर्षांची मर्यादा लागू झाल्याने विद्यार्थ्यांना वेळेवर मुदतवाढ मिळाली नाही तर त्यांना अभ्यास अर्धवट सोडून परत जावे लागू शकते. विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संघटनांनी या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, हे नियम आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या अमेरिकेतील आकर्षण घटवतील आणि शैक्षणिक वातावरणाला हानी पोहोचवतील.

भारतीय विद्यार्थ्यांवर या नियमाचा सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. ‘ओपन डोअर्स २०२४’ अहवालानुसार, अमेरिकेत सध्या ३.३ लाखांपेक्षा अधिक भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, जे एकूण आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे ३० टक्के आहेत. भारत अमेरिकेचा सर्वात मोठा विद्यार्थी स्रोत देश आहे. एमएस, एमबीए आणि इंजिनिअरिंगसारख्या दीर्घ अभ्यासक्रमांना प्राधान्य देणारे भारतीय विद्यार्थी या नव्या मर्यादेमुळे मोठ्या अडचणीत येणार आहेत.

ट्रम्प प्रशासनाचा हा प्रस्ताव सध्या काँग्रेसच्या पुनरावलोकनासाठी प्रलंबित आहे. तो मंजूर झाल्यानंतरच अधिकृतपणे लागू होईल. गेल्या अनेक दशकांपासून चालत आलेल्या लवचिक व्हिसा धोरणामुळे अमेरिका जगभरातील प्रतिभावान विद्यार्थ्यांचे आकर्षण केंद्र बनली होती. मात्र नव्या नियमांमुळे ही प्रतिमा बदलू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

विद्यार्थ्यांच्या संघटना आणि शैक्षणिक संस्था सरकारकडे या नियमांमध्ये सवलती करण्याची मागणी करत आहेत. विशेषतः संशोधन आणि पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त मुदत देण्याची मागणी जोर धरत आहे. या निर्णयामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील अमेरिका शिक्षण योजनांवर परिणाम होईल की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.