सर्व शाळांमध्ये 'Eat Right School' अभियान; जंक फूडला आळा : तुकाराम मुंढे यांचे आदेश
शाळेच्या परिसरात तसेच प्रवेशद्वारापासून सर्व दिशांना ५० मीटर अंतर परिसरात जास्त मीठ, साखर, संतृप्त चरबी आणि ट्रान्स फॅट असलेल्या HFSS (High Fat, Sugar and Salt) अन्नपदार्थांची विक्री, जाहिरात, विपणन आणि मोफत वितरणावर पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील प्रत्येक शालेय विद्यार्थ्याला सुरक्षित, सकस आणि संतुलित आहार उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने राज्यातील सर्व शाळांसाठी अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी परिपत्रक प्रसिध्द करून नियमावलीचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामध्ये शालेय शिक्षण विभाग, विविध शिक्षण मंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अन्न सुरक्षा अधिकारी, शाळा व्यवस्थापन, पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या जबाबदाऱ्याही स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक शाळेला Eat Right School आणि प्रत्येक शालेय कॅन्टीनला आरोग्यदायी आहाराचे आदर्श केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट या उपक्रमामागे आहे.
बदलती जीवनशैली, जंक फूडचे वाढते सेवन आणि अति-प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थांमुळे बालपणीचा लठ्ठपणा, अॅनिमिया, सूक्ष्म पोषकतत्त्वांची कमतरता तसेच भविष्यातील जीवनशैलीजन्य आजारांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.अन्न व औषध प्रशासनाने "सुरक्षित अन्न – निरोगी बालपण – सक्षम महाराष्ट्र" या ध्येयाने सर्व शाळा, शिक्षण मंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पालक आणि अन्न व्यवसायिकांनी या राज्यव्यापी उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले आहे.
या आदेशानुसार महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, अनुदानित, खासगी, निवासी तसेच राज्य मंडळ, CBSE, ICSE आणि इतर मंडळांशी संलग्न शाळांमधील कॅन्टीन, मध्यान्ह भोजन केंद्रे, वसतिगृह स्वयंपाकगृहे आणि शाळांना अन्नपुरवठा करणाऱ्या सर्व अन्न व्यवसायिकांसाठी वैध FSSAI परवाना अथवा नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
शाळेच्या परिसरात तसेच प्रवेशद्वारापासून सर्व दिशांना ५० मीटर अंतर परिसरात जास्त मीठ, साखर, संतृप्त चरबी आणि ट्रान्स फॅट असलेल्या HFSS (High Fat, Sugar and Salt) अन्नपदार्थांची विक्री, जाहिरात, विपणन आणि मोफत वितरणावर पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना फळे, भाज्या, कडधान्ये, संपूर्ण धान्ये, दूध आणि स्थानिक पौष्टिक पदार्थ उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
प्रत्येक शाळेत सुरक्षित पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, योग्य अन्न साठवणूक, तापमान नियंत्रण, कीड नियंत्रण आणि कचरा व्यवस्थापनाची काटेकोर अंमलबजावणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक शाळेत Food Safety Display Board, Food Safety Supervisor आणि Health and Wellness Ambassador अथवा नोडल अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक राहणार आहे.
अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडून प्रत्येक शाळेची वर्षातून किमान दोन वेळा अन्न सुरक्षा तपासणी केली जाणार असून, किमान एकदा अन्न नमुने संकलित करून त्यांची तपासणी केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा, कॅन्टीन, अन्नपुरवठादार आणि विक्रेत्यांविरुद्ध सुधारणा सूचना, परवाना निलंबन अथवा रद्द करणे, अन्न जप्ती, अभियोजन तसेच आवश्यकतेनुसार कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
आयुक्त श्री. तुकाराम मुंढे म्हणाले, "हा आदेश केवळ नियमांच्या अंमलबजावणीपुरता मर्यादित नाही. प्रत्येक मुलाला सुरक्षित, सकस आणि संतुलित अन्न मिळणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. मुलांच्या ताटातील प्रत्येक घास सुरक्षित असणे ही केवळ प्रशासनाची नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची नैतिक जबाबदारी आहे. शासन, शाळा, पालक, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि समाज यांनी संयुक्तपणे जबाबदारी स्वीकारून प्रत्येक शाळेला 'Eat Right School' आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला निरोगी जीवनशैलीकडे नेणे हेच या उपक्रमाचे अंतिम ध्येय आहे."
