शेतकर्‍यांची पिके गेली, विद्यार्थ्यांची स्वप्न वाहून जायला नको; युवासेनेची शुल्क माफीची मागणी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे नुकसानग्रस्त विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क माफ करावे (Educational and examination fee waived) , तसेच पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी कोणतीही शुल्कवाढ करू नये, अशी मागणी युवासेनेकडून अप्पर मुख्य सचिव वेणूगोपाल रेड्डी (Secretary Venugopal Reddy) व मा. उच्चशिक्षण विभागाचे संचालक शैलेंद्र देवळणकर (Director Shailendra Devlankar) यांच्याकडे करण्यात आली आहे. पूराने शेतकऱ्यांची पिकं गेली, पण विद्यार्थ्यांची स्वप्न वाहून जायला नको, असे युवासेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सहसचिव कल्पेश यादव (Kalpesh Yadav) यांनी म्हटले आहे.

राज्यात अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे मराठवाडा, विदर्भ तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील संबंधित नुकसानग्रस्त कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना २०२५- २६ या शैक्षणिक वर्षातील शैक्षणिक शुल्क तसेच परीक्षा शुल्क भरणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एक वेळची मदत म्हणून शैक्षणिक शुल्क, तसेच परीक्षा शुल्क तातडीने माफ करावे. यासाठी तातडीने सरकारने निर्णय प्रसिद्ध करून, राज्यातील सर्व सरकारी विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांना सूचना द्याव्यात.

त्याचप्रमाणे राज्यातील सुमारे चार हजारांपेक्षा अधिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची शुल्कवाढ पुढील २०२६- २७ या शैक्षणिक वर्षासाठी होऊ नये यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाला (एफआरए) तातडीने सूचना द्याव्यात. या निर्णयामुळे उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची गळती कमी होण्यास मदत होणार आहे. या मागण्याचा गांभीर्याने विचार करावा, अन्यथा आंदोलन छेडावे लागेल, अशा इशारा युवासेनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी प्रमुख मागण्या -

अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे नुकसानग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मधील शिक्षण शुल्क; तसेच परीक्षा शुल्क तातडीने माफ करावे. विद्यार्थी आणि पालकांवर आर्थिक बोजा पडू नये, यासाठी पुढील २०२६-२७ शैक्षणिक वर्षासाठी कोणतीही शुल्कवाढ होऊ नये, यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाला तातडीने सूचना द्याव्यात. खासगी विद्यापीठांनाही संबंधित विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करण्याची विनंती करावी. राज्य सरकारने तातडीने निर्णय प्रसिद्ध करून, त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकारी विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांवर सोपवावी. या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांकडून सक्तीने शुल्क वसुली करणाऱ्या, महाविद्यालयांवर कारवाई करावी.