खाजगी शाळांना आरटीई मान्यतेचा सुलभ पर्याय : दिनकर टेमकर

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 व महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम 2010 ची (Right to education) अंमलबजावणी राज्यात 1 एप्रिल 2010 पासून सुरू झाली आहे. या कायद्यातील कलम 18 व नियम 11 नुसार खाजगी शाळांना दर 3 वर्षाला मान्यता दिली जाते. महाराष्ट्र - बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियमावली 2010 मधील नियम 11 मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की , शासनाकडून मान्यता मिळालेली शाळा या नियमांच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून तीन महिन्याच्या कालावधीत जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याकडे नमुना-1 मध्ये प्रस्ताव सादर करील. नमुना-1 मध्ये मिळालेले स्वयं प्रतिज्ञापत्र 15 दिवसाच्या आत सूचनाफलक, संकेतस्थळ इत्यादीवर शिक्षणाधिकारी प्रदर्शित करतील. पंधरा दिवसात शाळेची तपासणी करतील व तपासणी अहवाल सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात येईल, ज्या शाळा मानके, प्रमाणके व शर्तींचे पालन करतील त्या शाळांना नमुना - 2 मध्ये मान्यता देतील.

या नियमांचा हेतू शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा निकषाप्रमाणे उपलब्ध असाव्यात हा होता,  जर नसतील तर शाळा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करतील. प्रत्यक्षात या नियमाचा हेतू पूर्णतः सफल झालेला नाही. काही शाळा विहीत निकषांची पूर्तता करीत नाहीत तरीही त्यांना मान्यता दिलेल्या आहेत. विहित निकषांची पूर्तता करीत असलेल्या शाळांना मात्र सहजासहजी मान्यता मिळत नाही. खरे तर  मान्यता घेणे ही एक औपचारिकता आहे. काही ठिकाणी त्याची गरज असते. मान्यता घेतली नाही म्हणून एकही शाळा बंद झाली नाही. विनाकारण प्रशासकीय काम वाढले आहे. शासनाचे धोरण प्रशासकीय कामात पारदर्शकता व सुलभिकरण करणे हे आहे. 

दर 3 वर्षाला मान्यता देण्याच्या सध्याच्या पद्धतीमध्ये पुढील प्रमाणे अडचणी आहेत. शिक्षणाधिकारी( प्राथमिक) यांच्या प्रशासकीय कामात वाढ झाली. मान्यता देण्याची पद्धत अतिशय किचकट आहे. खाजगी शाळांना ही पद्धत अडचणीची आहे. अशा स्वरूपाच्या मान्यता इतर राज्यातही दिल्या जातात. त्यांचा कालावधी पुढीलप्रमाणे आहे. तामिळनाडू ,मध्यप्रदेश, पंजाब, गुजरात, बिहार, राजस्थान या राज्यात महाराष्ट्र प्रमाणेच दर 3 वर्षाला मान्यता दिली जाते. हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक या राज्यात दर 5 वर्षाला मान्यता दिली जाते. केरळ उत्तरप्रदेश व पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये मात्र एकदाच कायमस्वरूपी मान्यता दिली जाते. शिक्षणाधिकारी स्तरावरून  मान्यतेबाबत कार्यवाही केली जाते. त्यामुळे वरिष्ठ स्तरावरून आढावा घेतला जात नाही. शिक्षणाधिकारी स्तरावर किती शाळांनी प्रस्ताव सादर केले,किती शाळांचे प्रस्ताव मंजूर केले, किती शाळांना त्रुटी कळवल्या, किती प्रस्ताव कधीपासून प्रलंबित आहेत याबाबत आढावा घेतला जात नाही म्हणून शिक्षणाधिकारी( प्राथमिक) यांच्या स्तरावर बऱ्याच जिल्ह्यात मान्यता देण्यास विनाकारण विलंब होतो.

केरळ, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल या राज्याप्रमाणे कायमस्वरूपाची मान्यता देण्याचा विचार करता येईल अथवा तसे करणे शक्य नसेल तर या मान्यता देण्यासाठी पोर्टल तयार करणे सुलभ ठरेल. शाळेने पोर्टलवर नमुना- 1 मध्ये माहिती भरावी. या माहितीची आवश्यकतेप्रमाणे प्रत्यक्ष शाळेवर जाऊन किंवा व्हर्चुअल पडताळणी करावी. पंधरा दिवसात शाळांना ऑनलाइन मान्यता प्रदान करावी. ज्या शाळांना यापूर्वी मान्यता दिलेल्या आहेत. त्यांच्याबाबत भौतिक सुविधेबाबत किंवा अन्य तक्रारी नसतील त्यांनी पुनर्मान्यतेसाठी ऑनलाईन प्रस्ताव सादर केल्यानंतर जास्तीत जास्त 15 दिवसात मान्यता शाळांना मिळण्याची सोय पोर्टलवर असावी. ज्या शाळाबाबत तक्रारी असतील त्या तक्रारीची शहानिशा एक महिन्यात करावी व काही त्रुटी असतील तर त्या शाळांना कळवावे. जर काही त्रुटी नसतील व तक्रारीत तथ्य नसेल तर एक महिन्यात या शाळांनाही स्व- मान्यता पोर्टलद्वारे मिळण्याची सुविधा असावी. पोर्टल विकसनाचे व कार्यन्वयाचे काम एनआयसी सारख्या शासकीय यंत्रणेला किंवा खाजगी यंत्रणेला ई- टेंडरिंग करून देता येऊ शकेल. यासाठी जो खर्च येईल त्यासाठी शाळांना अल्प प्रमाणात शुल्क ठेवता येईल. ऑनलाइन पद्धतीमुळे शाळांना विनासायास, पारदर्शक व जलद गतीने स्व-मान्यता मिळतील. शाळांना मान्यता घेणे खूप सोयीचे होईल. प्रशासकीय त्रास कमी होईल. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचे प्रशासकीय कामकाज कमी होईल शासनाच्या उत्पन्नात भर पडेल.

दिनकर टेमकर - (लेखक महाराष्ट्र राज्याचे  माजी शिक्षण संचालक आहेत)