राज्यातील कंत्राटी शिक्षकांची दिवाळी गोड, २०२५-२६ साठीचे अनुदान वितरीत
शालेय शिक्षण विभांगातर्गत कंत्राटी शिक्षकांच्या मानधनाचा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येतो. राज्यातील पेसा व नॉन पेसा क्षेत्रातील एकूण कार्यरत ३ हजार ५०१ कंत्राटी शिक्षकांच्या थकीत मानधनाकरिता सन २०२५-२६ मध्ये वित्त विभागाने पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करून दिलेला निधी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना मंजूर व वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील पेसा व नाॅन पेसा क्षेत्रातील कंत्राटी शिक्षकांचे (Contract teacher) शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ (Academic year 2025-26 Grant distributed) मधील मानधन अदा करण्यासाठी अनुदान वितरीत करणारा शासन निर्णय प्रसिद्ध (Government decision published) करण्यात आला आहे. कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टाकरिता मूळ अर्थसंकल्पीय रुपये ७.५० कोटी इतक्या तरतूदीतून १०० टक्के खर्च भागविण्यास मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील पेसा व नॉन पेसा क्षेत्रातील (Pesa and non-pesa sectors) एकूण कार्यरत ३ हजार ५०१ कंत्राटी शिक्षकांची दिवाळी गोड होणार आहे.
यूजीसी-नेट परीक्षांच्या तारखा जाहीर, ३१ डिसेंबर ते ७ जानेवारी रोजी परीक्षा..
शालेय शिक्षण विभांगातर्गत कंत्राटी शिक्षकांच्या मानधनाचा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येतो. राज्यातील पेसा व नॉन पेसा क्षेत्रातील एकूण कार्यरत ३ हजार ५०१ कंत्राटी शिक्षकांच्या थकीत मानधनाकरिता सन २०२५-२६ मध्ये वित्त विभागाने पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करून दिलेला निधी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना मंजूर व वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
वितरित करण्यात येत असलेला निधी संबंधितांना वितरित करण्याची जबाबदारी शिक्षण आयुक्त यांच्याकडे देेण्यात आलेली आहे. पेसा व नॉन पेसा क्षेत्रातील कार्यरत कंत्राटी शिक्षकांची संख्या अचूक असल्याची तसेच प्रस्तावित पुनर्विनियोजनाच्या रकमेची खातरजमा करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांच्याकडे देण्यात आली आहे. सन २०२५-२६ आर्थिक वर्षातील या नंतरच्या कालावधीत, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांच्या दि. २९ सप्टेंबर, २०२५ रोजीच्या बचतीचा तपशील सादर केलेल्या प्रस्तावात नमूद खर्चाकरिता अतिरिक्त रकमेची / अन्य उद्दिष्टाखालील तरतुदीतून पुनर्वितरणाने / पुनर्विनियोजन निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी शासनाकडे करता येणार नाही, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.