६३ हजार सरकारी जागांसाठी चुरस! मात्र, कमी रँकवरही 'या' मेडिकल कॉलेजेस मिळू शकतो
देशात एकूण १ लाख २९ हजारांहून अधिक एमबीबीएस जागा उपलब्ध असल्या तरी सरकारी जागा सुमारे ६३ हजारांवर आहेत. यासाठी लाखो उमेदवार स्पर्धा करतात. दर ८ पात्र उमेदवारांपैकी फक्त एकालाच सरकारी जागा मिळू शकते. अशा स्थितीत कमी रँक असणाऱ्यांसाठी पर्याय शोधणे गरजेचे आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) नीट-युजी २०२६ (NEET UG 2026) निकाल जाहीर (Results Declared) केल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे लक्ष आता मेडिकल कॉलेज प्रवेशाकडे लागले आहे. पात्र होणे आणि सरकारी एमबीबीएस जागा (Government MBBS seats) मिळणे यात मोठा फरक आहे. देशात एकूण १ लाख २९ हजारांहून (A total of 1 lakh 29 thousand in the country) अधिक एमबीबीएस जागा उपलब्ध असल्या तरी सरकारी जागा सुमारे ६३ हजारांवर (63,000 government jobs) आहेत. यासाठी लाखो उमेदवार स्पर्धा करतात. दर ८ पात्र उमेदवारांपैकी फक्त एकालाच सरकारी जागा मिळू शकते. अशा स्थितीत कमी रँक (Low rank) असणाऱ्यांसाठी पर्याय शोधणे गरजेचे आहे.
मागील वर्षांच्या काउन्सिलिंग ट्रेंडनुसार, टॉप सरकारी कॉलेजेससाठी उच्च गुण आणि रँक आवश्यक असते. मात्र, अनेक नवीन आणि राज्यस्तरीय सरकारी कॉलेजेसमध्ये कमी रँक असतानाही जागा मिळू शकतात. महाराष्ट्रातील गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर, पंजाबमधील गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, हरियाणातील शहीद हसन खान मेवाती गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, छत्तीसगढातील लेट बलीराम कश्यप मेमोरियल गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आणि उत्तर प्रदेशातील गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद यांसारखी कॉलेजेस कमी रँकवाल्यांसाठी पर्याय ठरू शकतात.
नॉर्थ-ईस्ट राज्ये आणि नवीन स्थापित कॉलेजेसमध्ये AIQ अंतर्गतही कमी रँक वर जागा मिळू शकतात. उदाहरणार्थ, झोराम मेडिकल कॉलेज (मिझोराम), नागालँड इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, नलबारी मेडिकल कॉलेज (असम) इत्यादी. राज्य कोट्यात तर काही ठिकाणी ५००-६०० गुणांवरही संधी उपलब्ध होऊ शकतात. काउन्सिलिंगच्या विविध फेऱ्या, मॉप-अप आणि स्ट्रे राऊंडमध्ये जागा रिक्त राहिल्यास कमी गुणवाल्यांना फायदा होतो.
सरकारी जागा न मिळाल्यास खाजगी कॉलेजेस हा पर्याय आहे. शादाना इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, SIMSRC बेंगलोर, बाबासाहेब आंबेडकर मेडिकल कॉलेज (दिल्ली) यासारखी संस्था तुलनेने कमी फीमध्ये प्रवेश देतात. मात्र, खाजगी कॉलेजची फी राज्य आणि संस्थेनुसार ५ लाख ते २५ लाखांपर्यंत वार्षिक बदलू शकते. NRI कोटा किंवा व्यवस्थापन कोट्यातही संधी मिळू शकतात.
NEET २०२६ मध्ये यशस्वी होणे ही प्रवेशाची हमी नाही. ऑल इंडिया रँक, कॅटेगरी, राज्य आरक्षण, जागांची उपलब्धता आणि काउन्सिलिंग फेरी महत्त्वाच्या आहेत. सामान्य प्रवर्गासाठी ६१०+ गुण, ओबीसी साठी ५९०+, ईडब्ल्यूएस ६००+, एसी ५५०+ आणि एसटीसाठी ४९०+ गुण सरकारी जागेसाठी सुरक्षित मानले जातात. टॉप संस्थांसाठी (AIIMS दिल्ली, JIPMER) ६७०-७००+ गुण आवश्यक असतात.