हिंदी भाषा परीक्षा कायमस्वरूपी रद्द; मराठी अभ्यास केंद्राच्या प्रयत्नांना यश
महाराष्ट्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीची अनिवार्य हिंदी भाषा परीक्षा कायमस्वरूपी रद्द केली असून, यामुळे राज्य प्रशासनात मराठी भाषेचे प्राधान्य अधिक दृढ झाले आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत कार्यरत राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य असलेली हिंदी भाषेची निम्न श्रेणी आणि उच्च श्रेणी परीक्षा अखेर कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आली आहे. मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी शासन निर्णयाद्वारे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. यापूर्वी भाषा संचालनालयाने ९ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्धीपत्रक काढून २८ जून रोजी राज्यातील चार विभागीय कार्यालयांमध्ये ही परीक्षा घेण्याचे नियोजन जाहीर केले होते. मात्र मराठी भाषिक राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांना हिंदी परीक्षा का? असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर संपूर्ण प्रकरणात मोठा वाद निर्माण झाला. त्यानंतर आता हा निर्णय रद्द करण्यात आला.
मराठी अभ्यास केंद्राने या नियोजनाला तीव्र विरोध दर्शवत ५ मे रोजी शासनाला पत्र पाठवून प्रस्तावित परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली होती. केंद्राच्या अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, मराठी भाषेच्या प्राधान्याला धक्का पोहोचवणारी अशी परीक्षा अमान्य आहे. राज्यभरातून या निर्णयाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर ७ मे २०२६ रोजी शासनाने परीक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली. तरीही मराठी अभ्यास केंद्राने केवळ स्थगिती नको, तर परीक्षा कायमस्वरूपी रद्द व्हावी, अशी ठाम भूमिका घेतली आणि जोपर्यंत पूर्ण रद्दबातल होत नाही तोपर्यंत पाठपुरावा सुरू ठेवण्याचे जाहीर केले.
शासनाने अखेर मराठी अभ्यास केंद्राची मागणी मान्य करत हिंदी भाषेच्या निम्न व उच्च श्रेणी परीक्षा कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या शासन निर्णयाने अनेक वर्षांपासून चालत आलेली सक्तीची परीक्षा रद्द झाली आहे. मराठी अभ्यास केंद्राने या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले असून आपल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना यश मिळाल्याचे समाधान व्यक्त केले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी सांगितले की, मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी ही लढाई यशस्वी झाली आहे.
हिंदी परीक्षा रद्द झाल्यानंतर आता मराठी भाषेच्या संवर्धनाशी संबंधित इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशी पुढील मागणी डॉ. दीपक पवार यांनी केली आहे. मराठी अभ्यास केंद्राने स्पष्ट केले की, भाषिक अधिकारांच्या संरक्षणासाठी भविष्यातही सतर्क राहून आवश्यक पाठपुरावा केला जाईल. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून मराठी भाषेच्या प्राधान्याला बळकटी मिळाली आहे.
