प्राध्यापक भरती केव्हा; अधिवेशनात आमदारांचा सरकारला सवाल
येत्या 31 जुलैपर्यंत राज्यातील प्राध्यापकांची पदे भरण्याबाबत विद्यापीठांवर नियंत्रण करणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाला माहिती कळवावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने प्राध्यापकांची भरती करण्यासंदर्भात काय नियोजन केले आहे, याची माहिती मिळावी,अशी मागणी संभागृहात केली.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
केवळ राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधीलच नाही तर संलग्न महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक भरती (professor Recruitment) सुद्धा रखडली आहे. पात्रता धारक उमेदवारांनी अनेक वेळा आंदोलने करून व विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करूनही प्राध्यापक भरतीबाबत शासनाकडून सकारात्मक हालचाली केल्या जात नाहीत. त्यात आता सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात अपक्ष आमदार सत्यजित तांबे (MLA Satyajit Tambe)यांनी उच्च शिक्षण विभाग प्राध्यापक भरती केव्हा करणार ? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
राज्यातील विविध प्राध्यापक संघटनांकडून राज्य शासनाकडे प्राध्यापक भरती प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत वेळोवेळी निवेदन दिली जातात. त्याचप्रमाणे उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर आंदोलने केली जातात. राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली असून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी प्राध्यापकांची आवश्यकता आहे. मात्र, प्राध्यापक भरतीबाबत कोणत्याही सकारात्मक हालचाली झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यातच अपक्ष आमदार सत्यजित तांबे यांनी प्राध्यापक भरती केव्हा केली जाणार ? याबाबत बुधवारी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला आहे.
सत्यजित तांबे म्हणाले, येत्या 31 जुलैपर्यंत राज्यातील प्राध्यापकांची पदे भरण्याबाबत विद्यापीठांवर नियंत्रण करणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाला माहिती कळवावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने प्राध्यापकांची भरती करण्यासंदर्भात काय नियोजन केले आहे, याची माहिती मिळावी,अशी मागणी संभागृहात केली.
महाराष्ट्र नव प्राध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ.संदीप पाथ्रीकर याबाबत ''एज्युवार्ता'शी बोलताना म्हणाले, प्राध्यापक भरती करणे हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. अनेक पात्रता भारत उमेदवार गेल्या अनेक वर्षांपासून भरती प्रक्रियेच्या प्रतीक्षा आहेत. 2017 नंतर भरती केलेली नाही. त्यामुळे प्राध्यापक भरतीवरील बंदी तात्काळ उठून या भरतीमध्ये होणारा भ्रष्टाचार थांबवावा. तसेच केवळ कोल्हापूर विभागीय सहसंचालकांवर कारवाई करून चालणार नाही तर ज्या अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, अशा सर्व अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी.
नेट-सेट, पीएचडी पात्रता धारक संघटनेचे पदाधिकारी भास्कर घोडके म्हणाले, केंद्र व राज्य शासन पाश्चिमात्य देशांच्या धरतीवर नवीन शैक्षणिक धोरण राबावत आहे.मात्र, हे धोरण राबवताना पायाभूत सुविधा व मनुष्यबळ आवश्यक आहे. आपुऱ्या प्राध्यापकांच्या संख्येवर एनईपी कसे राबवणार? हा शैक्षणिक व्यवस्थेला पडलेला मोठा प्रश्न आहे.त्यामुळे शासनाने तात्काळ प्राध्यापक भरती प्रक्रिया राबवावी.
View this post on Instagram
