प्राध्यापक भरती प्रक्रियेवर उच्च शिक्षण विभागाने काय दिले स्पष्टीकरण?
निवड समितीच्या रचनेत बदल करण्याचे अधिकार हे विद्यापीठ अनुदान आयोगास आहेत.यामध्ये कोणतेही बदल करायचे असल्यास विद्यापीठ अनुदान आयोगाची परवानगी आवश्यक आहे,असे उच्च शिक्षण विभागातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक पदांची भरती प्रक्रिया ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येते.विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या १८ जुलै २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी निवड समितीची रचना निश्चित करण्यात आलेली आहे. ही अधिसूचना राज्य शासनाने ८ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये स्वीकारून राज्यात लागू केली असून १० मे २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे निवड समितीची सविस्तर रचना अधिसूचित करण्यात आलेली आहे.
प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत संदर्भात विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले.
निवड समितीमध्ये संस्थेचे अध्यक्ष (नियुक्ती प्राधिकारी) हे समितीचे अध्यक्ष असतात. त्यांच्यासोबत महाविद्यालयाचे प्राचार्य, संबंधित विषयाचे विभागप्रमुख/प्रभारी शिक्षक, कुलगुरू नामनिर्देशित दोन सदस्य (त्यापैकी एक विषयतज्ज्ञ), विद्यापीठ मान्यताप्राप्त विषयतज्ज्ञ, तसेच मागासवर्गीय/महिला/दिव्यांग प्रवर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे सदस्य यांचा समावेश असतो. अनुदानित पदांच्या बाबतीत विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांचा शासन प्रतिनिधी म्हणून समावेश करण्यात आलेला आहे.यामध्ये शासन प्रतिनिधीची भूमिका ही आरक्षण नियमांचे काटेकोर पालन, तसेच शासन नियमावलीनुसार प्रक्रिया पार पाडली जात असल्याची खात्री करणे अशी आहे.
अध्यापक निवडीसंदर्भातील मुख्य जबाबदारी ही नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून संस्थेच्या अध्यक्षांची असते, तर निवड झालेल्या उमेदवारास अंतिम मान्यता (Approval) देण्याचे अधिकार संबंधित विद्यापीठाकडे असतात.मुलाखती पार पडल्यानंतर ४८ तासांच्या आत निवड समितीचा अहवाल संबंधित विद्यापीठाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. संबंधित विद्यापीठाचे कुलगुरू भरती प्रक्रिया पारदर्शक व गुणवत्तेच्या आधारे पार पडल्याची खात्री करूनच अहवाल स्वीकृत करतात आणि त्यानंतर निवड झालेल्या उमेदवारांना मान्यता प्रदान केली जाते.
निवड समितीच्या रचनेत बदल करण्याचे अधिकार हे विद्यापीठ अनुदान आयोगास आहेत.यामध्ये कोणतेही बदल करायचे असल्यास विद्यापीठ अनुदान आयोगाची परवानगी आवश्यक आहे,असेही चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
