मुंबई महापालिकेकडून ७७ अनधिकृत शाळांविरोधात गुन्हे; विद्यार्थ्यांच्या समायोजनासाठी पालकांना आवाहन 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

मुंबई महानगरपालिकेने (Brihanmumbai Municipal Corporation) अनधिकृत शाळांविरोधात कठोर कारवाई (Action against unauthorized schools) सुरू केली असून, आतापर्यंत ७७ अनधिकृत शाळांविरोधात विविध पोलीस ठाण्यांत गुन्हे दाखल (Cases registered against 77 unauthorized schools) करण्यात आले आहेत. महापालिकेने या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना महापालिका शाळांमध्ये समायोजित करण्याचे आवाहन (Appeal regarding student adjustment) केले आहे. मात्र, पालकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने प्रक्रिया मंदावली आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने सर्व मुख्याध्यापकांना समायोजनाबाबत सूचना दिल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी पालक येत नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मुंबईत गेल्या अनेक वर्षांपासून अनधिकृत शाळा चालत आहेत. अधिकृत दर्जासाठी एकूण पाच हजार चौरस फूट जागा, ३० वर्षांचा भाडेकरार आणि २० लाख रुपयांची अनामत रक्कम आवश्यक आहे. या अटी पूर्ण न करता चालणाऱ्या शाळांविरुद्ध महापालिकेने १६४ अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केली. नोटिसा बजावल्यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्याने जून महिन्यापासून गुन्हे दाखल करण्याची मोहीम सुरू झाली. एम पूर्व विभागातील तहजीब इस्लामिक इंग्लिश स्कूलविरोधात ११ जून रोजी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात पहिला गुन्हा नोंदवण्यात आला. १५ जून रोजी ३५ शाळांविरोधात एकत्रित गुन्हे दाखल झाले.

महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने आतापर्यंत ७७ शाळांविरोधात गुन्हे नोंदवले आहेत. या शाळांतील विद्यार्थ्यांना महापालिका शाळांमध्ये तातडीने प्रवेश देण्याचे निर्देश मुख्याध्यापकांना देण्यात आले आहेत. जुलै २०११ च्या परिपत्रकानुसार कागदपत्रांसाठी विद्यार्थ्यांना ताटकळत ठेवू नये आणि तात्काळ प्रवेश द्यावा, असे स्पष्ट आदेश आहेत. गोवंडीतील शिवाजीनगर येथे नवीन इमारत बांधण्यात आली असून, समायोजनासाठी सुविधा उपलब्ध आहेत. तरीही पालकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. 

अनधिकृत शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे समायोजन किती झाले याची आकडेवारी अद्याप उपलब्ध नाही. प्रक्रिया सुरू असली तरी पालकांच्या उदासीनतेमुळे काम मंद गतीने होत आहे. अनेक पालक अद्याप अनधिकृत शाळांवर विश्वास ठेवून बसले आहेत किंवा पर्यायी व्यवस्था शोधत नाहीत. महापालिकेची यंत्रणा पूर्ण सक्षम असून, आवश्यक कागदपत्रांसह आलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रवेश दिला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.

या कारवाईमुळे मुंबईतील शिक्षण व्यवस्थेला बळकटी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र, पालकांनी मुलांच्या भविष्याचा विचार करून महापालिका शाळांकडे वळणे गरजेचे आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांनी पालकांना जागरूक करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. अनधिकृत शाळा चालवणाऱ्यांवर कारवाई सुरू राहील, असे स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे.