रॅगिंग विरोधात UGC ॲक्शन मोडवर: 90% प्रकरणे निकाली; शैक्षणिक संस्थांना कारवाईचा इशारा
गेल्या वर्षी उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये रॅगिंगच्या 1,240 घटना नोंदवण्यात आल्या होत्या, त्यापैकी 1,113 प्रकरणे UGC ने सोडवली आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने UGC उच्च शिक्षण संस्थांनमध्ये होणाऱ्या रॅगिंग (Ragging)विरोधात कडक पाऊल उचलले आहे. मागील वर्षी महाविद्यालयांमध्ये (colleges) घडलेल्या 1,000 हून अधिक रॅगिंग प्रकरणांपैकी जवळपास 90% प्रकरणे निकाली काढली आहेत. तर या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच UGC ने नियमांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या संस्थांना कारवाईचा इशारा (Action Alert to Institutions) दिला आहे.
गेल्या वर्षी उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये रॅगिंगच्या 1,240 घटना नोंदवण्यात आल्या होत्या, त्यापैकी 1,113 प्रकरणे UGC ने सोडवली आहेत. तर 127 प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत आणि UGC लवकरच त्यांचे निराकरण करण्याची योजना आखत आहे, अशी माहिती UGC अध्यक्ष एम.जगदीश कुमार यांनी त्यांच्या X अकौंट वरून दिली आहे.
आकडेवारीनुसार, 82.18% पुरुष, 17.74% महिला आणि 0.08% ट्रान्सजेंडर लोकांनी रॅगिंगच्या घटना नोंदवल्या आहेत. या तक्रारी प्रसिध्द केलेल्या टोल-फ्री अँटी-रॅगिंग हेल्पलाइन क्रमांक (1800-180-5522) आणि UGC च्या अँटी-रॅगिंग सेलवर देखील नोंदवण्यात आल्या होत्या. 2009 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर 24 तास चालणारी ही हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली होती.
हेल्पलाइन क्रमांकाव्यतिरिक्त, विद्यार्थी त्यांच्या तक्रारी UGC च्या सुरक्षित पोर्टल www.antirlogging.in द्वारे निनावीपणे नोंदवू शकतात. विद्यार्थी UGC helpline@antirlogging.in वर मेल देखील करू शकतात. UGC सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि संभाव्य रॅगिंगच्या घटनांसाठी बातम्यांचे निरीक्षण करते आणि स्वतःहून कारवाई देखील करते.
एकदा तक्रार दाखल केल्यानंतर, विद्यार्थ्याला तक्रारीचा मागोवा घेण्यासाठी एक युनिक आयडी प्राप्त होतो. तक्रार तत्काळ तपासासाठी संस्था प्रमुख आणि पोलिसांकडेही पाठवली जाते. तक्रारीची सखोल चौकशी केल्यानंतर तक्रारकर्त्यासोबत चौकशीचा अहवाल शेअर केले जातो. तक्रारदाराची ओळख उघड केली जात नाही. तसेच आवश्यक असल्यास UGC पुन्हा तपास सुरू करू शकते.
या व्यतिरिक्त देशभरातील विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि इतर सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांना रॅगिंगविरोधात कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच रॅगिंगविरोधी मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
UGC कडून करण्यात आलेल्या ट्विट नुसार विद्यापीठाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना नॅशनल अँटी रॅगिंग मॉनिटरिंग कमिटीसमोर हजर राहावे लागणार आहे. येथे त्यांना रॅगिंगबाबत प्रश्न विचारले जातील, ज्याची स्पष्ट उत्तरे देणे बंधनकारक असेल.तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये रॅगिंग थांबवण्यासाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. उच्च शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या कॅम्पसमध्ये या नियमांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. यूजीसीच्या नियमांनुसार उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये अँटी रॅगिंग कमिटी, अँटी रॅगिंग स्क्वॉड, अँटी रॅगिंग सेल तयार करणे बंधनकारक आहे.
कॅम्पसमध्ये रॅगिंगची घटना घडली आणि तपासणीत यूजीसीच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाले तर अशा संस्थेवर त्वरित आणि कठोर कारवाई केली जाईल. एवढेच नाही तर जी महाविद्यालये किंवा विद्यापीठे रॅगिंगच्या दोषींवर कारवाई करणार नाहीत, त्यांच्यावर यूजीसी कडक कारवाई करेल, असा इशारा देखील UGC ने दिला आहे.
