पेपरफुटी कायद्यामध्ये कठोरता आणा; स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीची मागणी 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

दोन दिवसांपुर्वी राज्य सरकारने शासकीय नोकरभरती (Government Recruitment) च्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये होणारी पेपरफुटी, काॅपीसारखे (Paper futi, copy) अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी विधानसभेत विधेयक (Presented in the Legislative Assembly) मांडले. मात्र, त्यावर आता विविध प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने (Competitive Examination Coordination Committee) कायद्यामध्ये कठोरता येण्यासाठी प्रमुख काही मागण्या केल्या आहेत. त्यासंदर्भात त्यांनी आपल्या 'एक्स' या सोशल मिडिया अकाऊंटवर पोस्ट शेअर केली आहे. 

पेपर फोडणाऱ्या टोळ्यांमधील सर्व व्यक्तीची संपत्ती जप्त करण्यात यावी. संघटित रित्या पेपर फोडणाऱ्या व्यक्तींना २५ कोटींपर्यंत दंड देण्यात यावा. पेपर फोडीत आढळणाऱ्या खासगी/आऊटसोर्स संस्था किंवा कंपनीला ५० कोटी पर्यंत दंड द्यावा. पेपर फोडीत आढळणाऱ्या क्लास चालकांचा  परवाना रद्द करून २५ कोटीपर्यंत दंड दिला पाहिजे. पेपरफुटीत पहिल्यांदा आढळणाऱ्या विद्यार्थाला पाच वर्षापर्यंतची शिक्षा आणि २५ लाखापर्यंत अधिकतम दंड द्या. तर सदर विद्यार्थी पुन्हा दुसऱ्यांदा पेपरफुटीत आढळल्यास त्याला दहा वर्षे ते जन्मठेपेची शिक्षा आणि १ कोटी पर्यंत दंड देण्यात यावा, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात केल्या आहेत. 

आता पर्यंत जे काही पेपरफुटीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यांची कसलीही चौकशी झाली नाहीये. ते सर्व गुन्हे एकत्र करून एक न्यायालयीन SIT स्थापन करण्यात यावी,  यात आयपीएस भाग्यश्री नवटके मॅडम यांना सुद्धा घेण्यात यावे. खास करून लातूर येथील गुरू ऑनलाईन सेंटर वरील घोळ याबाबत धाराशिव येथे गुन्हा दाखल आहे. पण कसलाच तपास झालेला नाही. या तपासाला वेग देण्यात यावा, असे स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने म्हटले आहे.