अतिरिक्त कार्यभाराचे अधिवेशनात पडसाद ; कोणाचा पदभार होणार कमी?

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ४५ विभाग आहेत. त्यातील ३७ खात्यांना नियमित प्राध्यापकाकडे प्रत्येकी एकच विषय आहे. उर्वरीत ८ विभाग प्रमुखाकडे अतिरिक्त पदभार आहेत.

अतिरिक्त कार्यभाराचे अधिवेशनात पडसाद ; कोणाचा पदभार होणार कमी?

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात (Savitribai Phule Pune University) ४५ विभाग आहेत. त्यातील ३७ विभागांचा पदभार नियमित प्राध्यापकाकडे दिला आहे. उर्वरीत ८ विभाग प्रमुखाकडे अतिरिक्त पदभार (Additional duties will be reduced) देण्यात आले आहेत. यांचे पदभार कमी करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Higher and Technical Education Minister Chandrakant Patil) विधान परिषदेत दिली. त्यामुळे येत्या काळात पुणे विद्यापीठातील प्राध्यापकांवर देण्यात आलेला अतिरिक्त कार्यभार कमी होणार का? हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

सध्या राज्यातील विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या दरम्यान, विधान परिषद आमदार धीरज लिंगाडे यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील प्राध्यापकांवर देण्यात आलेल्या अतिरिक्त कार्यभारावर प्रश्न उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ज्या विभाग प्रमुखांकडे अतिरिक्त कार्यभार आहे, त्याबाबतीत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ४० पदांचा कार्यभार केवळ ११ प्राध्यापकांवर सोपवण्यात आला असल्याचा मुद्दा पुढे करत आमदार धीरज लिंगाडे यांनी मंत्र्यांना धारेवर धरले. त्यानंतर आमदार अरुण लाड यांनी देखील यामध्ये सहभाग घेतला. त्यामुळे या प्रश्नांना आणखीनच धार आली. शेवटी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अतिरिक्त कार्यभाराबाबत लवकरच निर्णय घेऊ, असे या आमदारांना आश्वासित केले. 

दरम्यान, अतिरिक्त कार्यभाराचा मुद्दा विद्यापीठाच्या अधिसभेतही उपस्थित करण्यात आला होता.त्यानंतर तो अधिवेशनात मांडला गेला.मात्र, विद्यापीठात गेल्या काही वर्षांपासून प्राध्यापकांची रिक्त असलेली पदे भरली गेली नाहीत.परिणामी अनेक विभागात पूर्णवेळ प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे उपलब्ध प्राध्यापकांकडे अतिरिक्त पदभार सोपवला गेला आहे.मात्र,त्यात बदल करण्यास वाव आहे.अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित झाल्याने लवकरच त्यात बदल होतील,अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.