‘परीस स्पर्श’ने सुधारणार ‘त्या’ महाविद्यालयांचा दर्जा
राज्यामध्ये १० विद्यापीठांतर्गत एकूण ३ हजार ३४६ महाविद्यालयांपैकी केवळ १ हजार ३६८ महाविद्यालयांचे नॅक मुल्यांकन/ पुनर्मुल्यांकन झालेले असून सद्यस्थितीत एकूण १ हजार ९७८ महाविद्यालयांचे नॅक मुल्यांकन झालेले नाही.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी देणाऱ्या राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद म्हणजेच नॅक (NAAC) मूल्यांकनात राज्यातील अनेक महाविद्यालये (College) पिछाडीवर आहेत. राज्यातील १० विद्यापीठांतर्गत जवळपास दोन हजार महाविद्यालयांचे नॅक मुल्यांकन झालेले नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने या महाविद्यालयांसाठी परीस स्पर्श (Paris Sparsh) ही योजना जाहीर केली आहे. यामध्ये मुल्यांकनात ‘अ’ श्रेणी मिळालेल्या महाविद्यालयांकडून मुल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. (Maharashtra government has launched Paris Sparsh scheme for NACC and NBA assessment of colleges)
राज्यामध्ये १० विद्यापीठांतर्गत एकूण ३ हजार ३४६ महाविद्यालयांपैकी केवळ १ हजार ३६८ महाविद्यालयांचे नॅक मुल्यांकन/ पुनर्मुल्यांकन झालेले असून सद्यस्थितीत एकूण १ हजार ९७८ महाविद्यालयांचे नॅक मुल्यांकन झालेले नाही. तसेच राज्यातील एकूण ७८६ तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांपैकी ७०४ महाविद्यालयांचे एनबीए मुल्यांकन झालेले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही महाविद्यालये व संस्थांना स्थानिक स्तरावर मार्गदर्शनाची व हॅन्ड होल्डींगची आवश्यकता असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
शिक्षणविषयक ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा. http://eduvarta.com/
त्याअनुषंगाने, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या PARAMARSH योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील नॅक मुल्यांकन न झालेल्या महाविद्यालयांचे नॅक मुल्यांकन होण्याच्या दृष्टीने परीस स्पर्श योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेअंर्तगत नॅक, एनबीए मुल्यांकन आणि प्रमाणिकरण असलेले व अनुकरणीय रेकॉर्ड असलेले महाविद्यालय हे मार्गदर्शक (मेंटॉर) म्हणून नियुक्त केले जातील. उच्च शिक्षण महाविद्यालयांसाठी १५० तसेच, तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांसाठी ७५ मेंटॉर महाविद्यालये अपेक्षित आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाद्वारे दरवर्षी प्रत्येकी ५ ते ७ मुल्यांकन न झालेल्या (मेंटी) महाविद्यालये याप्रमाणे योजना कालावधीत (तीन वर्षात) प्रत्येकी १५ ते २० महाविद्यालयांचे नॅक/एनबीए मुल्यांकन करणे अपेक्षित आहे.
हेही वाचा : UGC कडून आमदार अमरीश पटेल यांना दणका; विद्यापीठाबाबत मोठा निर्णय
निश्चित करण्यात आलेल्या मेंटॉर महाविद्यालयांना पुण्यातील महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास अकादमीमार्फत प्राथमिक प्रशिक्षण देण्यात येईल. मेंटॉर संस्था मुल्यांकन व प्रमाणीकरण न झालेल्या महाविद्यालयांसाठी मागर्दशन करतील, जेणेकरून उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल. मुल्यांकन न झालेल्या संस्थांच्या प्राचार्यांना एक दिवसाचे प्रशिक्षण, आयक्यूएसी सदस्य, विभाग प्रमुखांना मुल्यांकन प्रक्रियेच्या अनुषंगाने प्रशिक्षण, कार्यशाळा, प्रत्यक्ष भेटी, मुल्यांकनासाठी आवश्यक दस्तऐवजीकरण व सादरीकरण याबाबतही मार्गदर्शन केले जाईल.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सल्लागार समिती, विद्यापीठ स्तरीय समिती आणि विद्यापीठामार्फत ठरविल्याप्रमाणे जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समितीच मुख्य समिती राहील. मेंटॉर, मेंटीची निवड, करारनामे, आढावा याबाबतची कामे जिल्हास्तरीय समितीला करावी लागतील. तसा अहवाल विद्यापीठ स्तरीय समितीला सादर करावा लागणार आहे.
