शिक्षण विभागाने ८-९ वर्षात आरटीईच्या विद्यार्थ्यांसाठी केले काय?

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (RTE) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या दोन तुकड्या बाहेर पडल्या आहेत. हजारो विद्यार्थी यावर्षी आठवीतून नववीत जाणार आहेत. परंतु, राज्याच्या शिक्षण (Education) विभागाने या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपुर्तीची पूर्ण रक्कम अद्याप शाळांना दिलेली नाही. (RTE Admission News) तसेच आरटीईअंतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर इयत्ता नववीत गेलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घराजवळील परिसरात दर्जेदार शाळा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. त्यामुळे गेल्या आठ-नऊ वर्षात राज्याच्या शिक्षण विभागाने काय केले? असा सवाल पालक व शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे. (Expenses faced by the students who have passed the 8th after getting admission under RTE)     

शिक्षणविषयक बातम्या आता एका क्लिकवर https://eduvarta.com/                      

शिक्षण हक्क कायदा २००९ मध्ये अस्तित्वात आला. महाराष्ट्रात त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यास २०१३ साल उजाडले. आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या दोन तुकड्या बाहेर पडल्या आहेत. पहिल्या वर्षी फारच कमी विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यात आला होता. मात्र, यावर्षी आठवीची परीक्षा देऊन नववीत जाणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे शुल्क परवडत नाही, म्हणून बहुतांश विद्यार्थ्यांनी आरटीई अंतर्गत या शाळांमध्ये प्रवेश मिळवला. परंतु, आता या विद्यार्थ्यांना शाळांचे ८० ते ८५ हजारांपेक्षा जास्त शुल्क भरावे लागणार आहे. (Latest Marathi News)                                                

खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आरटीईतून प्रवेश मिळावा, यासाठी धडपड करणाऱ्या पालकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. आरटीई कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अधिकार आहे, यावर केवळ चर्चा करण्यापलीकडे शिक्षण विभागाने काहीच केले नाही, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. कारण आठवी उत्तीर्ण होणा-या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आता आम्ही कोणत्या शाळेत प्रवेश घ्यावा, या चिंतेने ग्रासले आहे. पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या शाळेचे शुल्क परवडणारे नाही. त्यामुळे कमी शुल्क असणाऱ्या दुसऱ्या खाजगी शाळेत प्रवेश घेऊन आपल्या मुलाचे शिक्षण पूर्ण करावे, असा विचार पालक करत आहेत.

---------------

" शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत वय वर्ष १४ पर्यंतच मोफत शिक्षण दिले जाते. परंतु, नवीन शैक्षणिक धोरणात इयत्ता दहावीपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा विचार करण्यात आला आहे. त्यासाठी सध्या केंद्र शासनाकडून आर्थिक तरतूद केली नसली तरी राज्य शासनाने इयत्ता आठवीतून नववीत जाणाऱ्या आरटीईच्या विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक तरतूद करावी. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद पडणार नाही " , अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे पुणे शहर अध्यक्ष मुकुंद किर्दत यांनी केली आहे.

मोठी बातमी : अनाथ आरक्षण धोरणामध्ये सरकारकडून बदल

 पुढच्या शिक्षणाचे काय?

अनमोल गांजणे हा इयत्ता आठवीतून यावर्षी नववीत जाणार आहे. अनमोलच्या वडिलांचे निधन झाले आहे. आमची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच आहे. इयत्ता नववीत प्रवेश घेण्याबाबत शाळेकडून विचारणा होत असून आता शुल्क भरावे लागेल, असे शाळेकडून कळविण्यात आले आहे. परंतु शाळेचे शुल्क भरता येईल एवढी रक्कम आमच्याकडे नाही. अनमोलच्या पुढील शिक्षणाचे काय करावे, असा प्रश्न आम्हाला पडला असल्याचे त्याच्या मावशी जयश्री सोनवणे यांनी सांगितले.

मंगेश चिंचकर यांची मुलगी माधवी हिला आरटीतून प्रवेश मिळाला होता. यावर्षी ती नववीत जाणार आहे. सध्या शिक्षण घेत असलेल्या शाळेत तिला नववीसाठी ४० हजार रुपये शुल्क भरण्यास सांगितले आहे. मी रिक्षा चालवून माझ्या कुटुंबाचा खर्च भागवतो. शासनाने आरटीईच्या मुलांच्या यापुढील शिक्षणासाठी मदत करावी किंवा शाळेने शुल्क कमी करावे, अशी मागणी चिंचकर यांनी केली आहे.

माझी मुलगी चिन्मयी डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेत आहे. इयत्ता आठवी उत्तीर्ण झाल्यानंतर नववी साठी तिला ४३  हजार रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. तिचे वडील सेल्समन आहेत तर मी स्वयंपाकाची कामे घेते. एवढे शुल्क भरणे आम्हाला शक्य नाही. त्यामुळे आम्ही दुसऱ्या शाळेचा विचार करत आहोत,  असे चिन्मयीच्या आई वर्षा ढवळे यांनी सांगितले.