बालकांच्या हक्काचे संरक्षण करुन पुरोगामी महाराष्ट्र अधिक मजबूत करा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

 बालकांच्या हक्काचे संरक्षण(Protection of children's rights) हे महिला व बालविकास विभागाचे आद्य कर्तव्य असून त्यादृष्टीने बालकांच्या हक्कांचे आणि अधिकाराचे सरंक्षण करुन पुरोगामी महाराष्ट्र अधिक मजबूत करुया, असे आवाहन महिला व बाल विकास आयुक्तालयाचे सह आयुक्त राहुल मोरे (Rahul More, Joint Commissioner of Women and Child Development Commissionerate) यांनी केले.तसेच बालकांच्या हक्काच्या संरक्षणाकरिता आरोग्य विभाग, पोलीस विभाग, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील जिल्हा बाल संरक्षण समिती आदींच्या सहकार्याने महिला व बालविकास विभाग कटीबद्ध आहे,असेही मोरे म्हणाले. 

बालदिनाचे औचित्य साधून राष्ट्रीय बाल हक्क सरंक्षण आयोग आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी कार्यालयाच्यावतीने आयोजित बाल हक्क संरक्षण परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील, अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, विभागीय उपायुक्त संजय माने, राष्ट्रीय बाल हक्क सरंक्षण आयोगाचे प्रतिनिधी रितू यादव, प्रेरणा कौशिक, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी रोहिणी ढवळे आदी उपस्थित होते.  

 मोरे म्हणाले, महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने गर्भधारणेपासून ते १८ वर्षेपूर्ण होईपर्यंत बालकांकरिता विविध योजना, उपक्रम राबविण्यात येतात. राष्ट्रीय बाल हक्क सरंक्षण आयोगाच्या पोर्टलच्या माध्यमातून बालकांचे पुनर्वसन, मिशन वात्सल्याच्या माध्यमातून हरवलेल्या मुलांना त्याच्या आईवडिलांकडे सोपविण्यात येत आहे. राज्यात बालविवाह रोखून गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.  जिल्हास्तरावर बालकल्याण समिती, बाल न्याय मंडळ आणि जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष कार्यालयाच्या माध्यमातून मदत करण्यात येते. 

पाटील म्हणाल्या,  बालकांच्या अडीअडचणी समजून घेण्याकरिता कुटुंबासह शालेय पातळीवर समुपदेशन करण्याची गरज आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या बालकांचे समुपदेशन करण्याकरिता शाळा, सामाजिक संस्थांनी पुढे येत सक्रीयपणे काम करण्याची गरज आहे. बालगुन्हेगारीच्या अनुषंगाने सर्व कायद्यांची माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांनी घेतली पाहिजे, त्यानुसार कायद्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. १८ वर्षापर्यंत सर्व बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याकरिता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्यावतीने मदत करण्यात येईल, याकरिता प्राधिकरणाशी संपर्क साधावा.  

श्री. राऊत म्हणाले, लहान वयात बालकांवर संस्कार होत असल्याने घरात पालकांची आणि शाळेत शिक्षकांची मोठी जबाबदारी असते. समाजातील अनाथ, निराश्रित आणि वंचित बालके शोषणाला बळी पडू नयेत, याकरिता सर्वांनी खबरदारी घेण्याची गरज आहे. आधुनिक शिक्षणासोबत मुल्यशिक्षणाची जोड देवून शिक्षण दिल्यास पुढची पिढी संस्कारक्षम घडण्यास मदत होईल. 
 
रितू यादव म्हणाल्या, शाळांमधील शारीरिक शिक्षा आणि मानसिक छळावर बंदी, तसेच बाल न्याय मुलांची काळजी आणि संरक्षण अधिनियम  व पोक्सो कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा व राज्यस्तरीय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय व राज्य मंडळांशी संलग्न सर्व शाळांमध्ये “शुगर बोर्ड”स्थापित करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. राज्य व जिल्हा पातळीवरील यंत्रणांच्या सहकार्यामुळे या उपक्रमांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करता आली. राज्य आयोगांच्या सहकार्याने तळागाळातील बालसंरक्षण यंत्रणा बळकट करण्यावर भर देण्यात येत आहे.  कामकाजात पारदर्शकता व कार्यक्षमता वाढीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात येत आहे.