NCERT चा ऐतिहासिक निर्णय! ९वीच्या पुस्तकात आता 'आणीबाणी'चा समावेश; १९७५चा इतिहास शिकवला जाणार
नव्या पाठ्यपुस्तकात ‘Understanding Society: India and Beyond’ या पुस्तकातील लोकशाहीच्या सामर्थ्य आणि आव्हानांवरील प्रकरणात आणीबाणीला ‘लोकशाहीसमोर एक प्रमुख आव्हान’ म्हणून मांडण्यात आले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदने (NCERT) शालेय अभ्यासक्रमात एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. प्रथमच इयत्ता ९वीच्या सामाजिक शास्त्र (9th Social Science) विषयाच्या नवीन पाठ्यपुस्तकात १९७५-७७ च्या (History of 1975) आणीबाणीचा (Emergency) सविस्तर समावेश करण्यात आला आहे. आतापर्यंत हा संवेदनशील कालखंड फक्त १२वीच्या राज्यशास्त्र पुस्तकात शिकवला जात होता.
नव्या पाठ्यपुस्तकात ‘Understanding Society: India and Beyond’ या पुस्तकातील लोकशाहीच्या सामर्थ्य आणि आव्हानांवरील प्रकरणात आणीबाणीला ‘लोकशाहीसमोर एक प्रमुख आव्हान’ म्हणून मांडण्यात आले आहे. २५ जून १९७५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी जाहीर केल्यापासून ते १९७७ मध्ये ती हटवण्यापर्यंतची संपूर्ण पार्श्वभूमी, कारणे आणि परिणाम सोप्या भाषेत विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितले जातील. यात मूलभूत अधिकारांचे निलंबन, वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप, विरोधी नेत्यांची अटक, जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वातील आंदोलने आणि १९७७ च्या निवडणुका यांसारख्या महत्त्वाच्या घटनांचा समावेश आहे.
शिक्षण मंत्रालय सांगितले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP) अंतर्गत हा बदल करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना कमी वयातच भारतीय लोकशाहीचा प्रवास, घटनात्मक मूल्ये आणि त्यासमोरील आव्हाने समजावून देणे हा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे विद्यार्थी जागरूक नागरिक बनतील आणि इतिहासातील कडू-गोड पैलूंची निष्पक्ष माहिती मिळेल.
एनसीईआरटीने सांगितले की प्रथमच ९वीच्या पातळीवर आणीबाणीचा समावेश आहे. नवीन पुस्तके आगामी शैक्षणिक सत्रापासून सीबीएसई आणि संबंधित राज्य बोर्डांच्या शाळांमध्ये लागू होतील. या निर्णयावर राजकीय आणि शैक्षणिक वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. एका बाजूला विद्यार्थ्यांना पूर्ण इतिहास शिकवण्याचे स्वागत होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ९वीच्या विद्यार्थ्यांच्या मानसिक पातळीचा विचार करून विषय संतुलित आणि निष्पक्ष पद्धतीने मांडण्याची मागणी होत आहे.
एनसीईआरटीने स्पष्ट केले की, अभ्यासक्रम अधिक व्यावहारिक आणि वास्तववादी बनवण्याच्या दिशेने हे पाऊल उचलले आहे. या बदलामुळे देशाच्या तरुण पिढीला लोकशाहीचे महत्त्व आणि त्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी समजेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
