सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व आलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पद निर्मिती मार्गदर्शक सूचना जारी
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये ४% आरक्षणासह अधिसंख्य पदांची तरतूद करण्यात आली आहे. निवड प्रक्रियेत रिक्त पद नसल्यास अधिसंख्य पदावर समायोजन केले जाणार आहे. सेवा-निवृत्तीपर्यंत वेतन, भत्ते, पदोन्नती संबंधित इतर लाभ कायम ठेवण्यात येणार आहेत.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी करत, शासकीय सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पद (Supernumerary Post) निर्माण करण्याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतर आता शालेय शिक्षण विभागाने (School Education Department) दिव्यांग व्यक्ती अधिसंख्य पद निर्माण (Creation of majority post) करण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी (Govt decision issued) केला आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या तरतुदींनुसार ही कार्यवाही करण्यात आली असून, दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना सेवा-निवृत्तीपर्यंत संरक्षण देण्याचा हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
या निर्णयानुसार, एखाद्या कर्मचाऱ्याला सेवेदरम्यान अपघात, आजार किंवा इतर कारणाने दिव्यांगत्व प्राप्त झाल्यास, तो मूळ पदावर काम करू शकत नसल्यास विभागाने त्याला योग्य वैकल्पिक पद उपलब्ध करून द्यावे. वैकल्पिक पद उपलब्ध नसल्यास विभाग प्रमुखाने अधिसंख्य पद निर्माण करून कर्मचाऱ्याचे समायोजन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेसाठी सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागाची मंजुरी घेणे आवश्यक असले तरी कर्मचाऱ्याला कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये ४% आरक्षणासह अधिसंख्य पदांची तरतूद करण्यात आली आहे. निवड प्रक्रियेत रिक्त पद नसल्यास अधिसंख्य पदावर समायोजन केले जाणार आहे. सेवा-निवृत्तीपर्यंत वेतन, भत्ते, पदोन्नती संबंधित इतर लाभ कायम ठेवण्यात येणार आहेत. सर्व विभाग, निमशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना हा निर्णय लागू असणार आहे. दिव्यांग कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याची मागणी केली आहे. शासनाने सर्व विभागांना दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती अद्ययावत ठेवण्याचेही निर्देश दिले आहेत.