राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे नवे निकष: एमबीबीएस प्रवेशासाठी पात्रता प्रमाणपत्र बंधनकारक

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) एमबीबीएस प्रवेश (MBBS Admission) प्रक्रियेत दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत. नीट यूजी २०२६ (NEET UG 2026) च्या समुपदेशन प्रक्रियेत दिव्यांग आरक्षणाचा (PWD reservation) लाभ घेणाऱ्या उमेदवारांना आता वैद्यकीय मूल्यमापन मंडळाकडून (Medical Evaluation Board) पात्रता प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता  येणार असून पात्र विद्यार्थ्यांना योग्य संधी मिळण्यास मदत होईल. वैद्यकीय समुपदेशन समितीने (Medical Counseling Committee) याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे.

नव्या नियमांनुसार दिव्यांगत्वाच्या केवळ टक्क्यांवर पात्रता ठरवली जाणार नाही. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपकरणांच्या मदतीने विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष कार्यक्षमता तपासली जाईल. वैद्यकीय शिक्षणात दिव्यांग विद्यार्थ्यांना समान संधी देणे तसेच अभ्यासक्रमाच्या आवश्यक शारीरिक व कार्यक्षम निकषांची पूर्तता करणे, हे या बदलांचे मुख्य उद्देश आहेत. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग अधिनियम आणि पदवी वैद्यकीय शिक्षण नियमावली-२०२३ अंतर्गत हे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.

मूल्यमापन केंद्रांची संख्या १६ वरून ६१ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयात ‘एनेबलिंग युनिट’ स्थापन करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मेडिकल काउन्सिलिंग कमिटीने (एमसीसी)  निश्चित केलेल्या मूल्यमापन केंद्रांपैकी एका केंद्रावर प्रत्यक्ष उपस्थित राहून कागदपत्रे सादर करावी लागतील. राज्य कोट्यातील ८५ टक्के जागांसाठी अर्ज करणाऱ्यांना संबंधित राज्यातील मूल्यमापन मंडळाकडून प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असले तरी मूल्यमापन एनएमसीच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच होईल.

आवश्यक कागदपत्रांमध्ये नीट-यूजी गुणपत्रिका, केंद्र सरकारच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाकडून जारी केलेले कायमस्वरूपी यूडीआयडी कार्ड, कार्यक्षमतेबाबतचे स्व-घोषणापत्र आणि एनएमसीने निश्चित केलेली प्रतिज्ञापत्रे यांचा समावेश आहे. यूडीआयडी कार्डसह सादर केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतरच पात्रता प्रमाणपत्र दिले जाईल. बनावट कार्ड किंवा खोटी माहिती आढळल्यास प्रवेश रद्द करून कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

हे प्रमाणपत्र केवळ शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी वैध राहील. नव्या नियमांमुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि खऱ्या पात्र उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.