एमपीएससी कनिष्ठ भूवैज्ञानिक भरतीला मॅटकडून अंतरिम स्थगिती

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (Maharashtra Public Service Commission) कनिष्ठ भूवैज्ञानिक पदाच्या भरती प्रक्रियेला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती (Nagpur Bench Interim stay) दिली आहे. निवड यादीचे पुनर्निरीक्षण न करता नियुक्ती प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याच्या आक्षेपावर सुनावणी करत न्यायाधिकरणाने २२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शिफारस यादीच्या आधारे पुढील आदेशापर्यंत नियुक्त्या न करण्याचे निर्देश आयोग व राज्य शासनाला दिले आहेत. न्यायमूर्ती विनय जोशी (Justice Vinay Joshi) (उपाध्यक्ष) आणि सदस्य (प्रशासन) नितीन गद्रे (Nitin Gadre) यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

अर्जानुसार, एमपीएससीने २०२२ मध्ये कनिष्ठ भूवैज्ञानिक पदाच्या ८३ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर सुधारित जाहिरात काढून पदसंख्या १०२ करण्यात आली. याच भरती प्रक्रियेत साहाय्यक भूवैज्ञानिक पदांची संख्याही वाढविण्यात आली. दोन्ही पदांसाठी समान लेखी परीक्षा घेण्यात आली, तर मुलाखती स्वतंत्रपणे घेण्यात आल्या. याचिकाकर्ती विद्यार्थिनी रोशनी ढोरे हिने दोन्ही पदांसाठी मुलाखत दिली. साहाय्यक भूवैज्ञानिक पदाच्या गुणवत्ता यादीत तिची निवड झाली; मात्र शिफारस झाली नाही. कनिष्ठ भूवैज्ञानिक पदाच्या गुणवत्ता यादीत तिला १२३.५० गुणांसह १५१ वा क्रमांक मिळाला.

अर्जात नमूद केल्यानुसार, १०२ रिक्त पदांपैकी केवळ १०० उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली. त्यापैकी ३३ उमेदवारांची साहाय्यक भूवैज्ञानिक आणि कनिष्ठ भूवैज्ञानिक अशा दोन्ही पदांसाठी शिफारस झाल्याने उच्च पदावर नियुक्त झालेल्या उमेदवारांमुळे रिक्त राहिलेल्या कनिष्ठ भूवैज्ञानिक पदांसाठी शिफारस यादीचे पुनर्निरीक्षण करून पुढील पात्र उमेदवारांना संधी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र या मागणीवर निर्णय न घेता राज्य शासनाने १ जुलै २०२६ रोजी ३४ उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलावल्याचा आरोप अर्जात करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर न्यायाधिकरणाने संबंधित भरती प्रक्रियेत पुढील नियुक्त्यांवर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. आयोग आणि राज्य शासनाने यादी पुनर्निरीक्षणाशिवाय प्रक्रिया सुरू ठेवल्याने उमेदवारांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दा न्यायाधिकरणाने गांभीर्याने घेतला. याचिकाकर्तीच्या अर्जात नमूद केलेल्या बाबींवर आधारित ही अंतरिम मुदत देण्यात आली असून, प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार आहे.

दरम्यान, सुधारित अर्जावर उत्तर सादर करण्यासाठी न्यायाधिकरणाने आयोग व राज्य शासनाला दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. या कालावधीत दोन्ही पक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे. कनिष्ठ भूवैज्ञानिक भरतीतील या विकासामुळे संबंधित उमेदवारांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली असून, न्यायाधिकरणाच्या अंतिम निर्णयाची वाट पाहिली जात आहे.