मराठी शाळा वाचवण्यासाठी विद्यार्थी रस्त्यावर, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या वेशभूषेत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील मराठी शिक्षण व्यवस्थेसाठी चिंताजनक बाब समोर आली आहे. कोकण, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र या पाचही विभागांतील तब्बल 255 मराठी शाळा बंद (255 Marathi schools closed) झाल्याची माहिती सरकारने विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून लेखी स्वरूपात दिली अन् अमरावती जिल्ह्यात त्याची ठिकगी पेटल्याचे पाहायला मिळत आहे. अमरावती जिल्ह्यात सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात (Wrong government policy) आणि मराठी शाळा वाचवण्याच्या उद्देशाने (The purpose of saving Marathi schools) शेकडो विद्यार्थी विद्यार्थी रस्त्यावर (Students on the street) उतरले आहेत. 

ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत, या विरोधात ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशन यांच्या नेतृत्वामध्ये आज अमरावतीत शेकडो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरल्याचे दिसून आले. विद्यार्थ्यांनी एक दिवस शाळा बंद ठेवत शाहू महाराज, महात्मा फुले आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वेशभूषा साकारत हातात संविधानाची पुस्तक घेत विद्यार्थ्यांनी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. यावेळी मोर्चादरम्यान शाळकरी विद्यार्थ्यांनी पथनाट्य देखील करत राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

राज्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा, पटाच्या आधारावर शिक्षकांची संख्या ठरवणारे धोरण रद्द करावे, तसेच कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद समायोजन करण्याचे शासन निर्णय रद्द करावे, शिक्षकांना अध्यापन व्यतिरिक्त इतर कामावर गुंतवणूक नये, हिंदी विषय सक्तीचा लादु नये, केरळ राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्णपणे मोफत करावे, यांसारख्या मागण्या यावेळी करण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात मोर्चानंतर जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे. 

गेल्या काही वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल झाले आहेत. रोजगाराच्या संधी, स्पर्धात्मक शिक्षण आणि जागतिक स्तरावरील संवाद कौशल्य लक्षात घेऊन अनेक पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्यास प्राधान्य देत आहेत. यामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील मराठी माध्यमाच्या शाळांमधील विद्यार्थी संख्या सातत्याने घटत आहे. परिणामी कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.