विद्यार्थ्यांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार घटनात्मक; सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश
सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे आणि त्याचे संरक्षण करणे राज्याची जबाबदारी आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
केवळ आंदोलन केले म्हणून विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज (Students lathi-charged for staging a protest) करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२७ जुलै) महत्त्वपूर्ण तोंडी निरीक्षण नोंदवले (Oral observation recorded on July 27) नीट पेपरफुटीसह विविध शैक्षणिक मुद्द्यांवर देशभरात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांदरम्यान पोलिसांकडून कथित अत्यधिक बळाचा वापर (Alleged use of excessive force by the police) झाल्याच्या याचिकांवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत (Chief Justice Surya Kant) यांच्या खंडपीठाने हा मुद्दा उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्क आणि भवितव्याशी निगडित या प्रकरणाकडे शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे आणि त्याचे संरक्षण करणे राज्याची जबाबदारी आहे. आंदोलनादरम्यान समाजकंटक घुसखोरी करत असतील तर त्याकडे लक्ष द्यावे, पण केवळ आंदोलन चालू आहे म्हणून लाठीचार्ज करणे अयोग्य आहे. न्यायालयाने देशभरातील सर्व आंदोलनांवर एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा विचार व्यक्त केला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीकोनातून या निर्देशांचे मोठे महत्त्व आहे. परीक्षा, प्रवेश आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी संबंधित मुद्द्यांवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पोलिसी कारवाईचा धोका न घेता आपले मत मांडता यावे, अशी अपेक्षा आता वाढली आहे. शैक्षणिक प्रश्नांवर आंदोलन करणे हा विद्यार्थ्यांचा लोकशाही हक्क असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांना पुरेशी संरक्षक उपकरणे पुरवली गेली का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला. आंदोलक आणि पोलिस दोघांवर झालेल्या अत्याचारांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी सूचना न्यायमूर्तींनी दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार असून, शैक्षणिक आंदोलनांसाठी स्पष्ट नियमावली तयार होण्याची शक्यता आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांचे रक्षण करताना शांतता आणि कायद्याचे पालन दोन्ही सांभाळले जावे, असे संदेश या निर्देशातून मिळत आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील गैरप्रकारांविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हिंसक पद्धतीचा अवलंब न करता आपली मागणी मांडता यावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे हे पाऊल महत्त्वपूर्ण ठरले आहे.
