राज्यातील 'या' सहा निवडक आटीआय संस्थांचे होणार आधुनिकीकरण..
वाढवणसारख्या मोठ्या प्रकल्पात आता रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील. या करारामुळे आवश्यक मनुष्यबळ निर्मिती होऊन तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळतील. कौशल्य विभागाने खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारी धोरणातून महाराष्ट्राला कौशल्य प्रशिक्षण क्षेत्रात महत्वाचे स्थान मिळवून दिले आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
बंदरे आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी कौशल्य विकास विभाग, बंदरे विभाग आणि अटल सॉल्युशेन यांच्यामध्ये सामंजस्य करार (Skill Development Department, Ports Department and Atal Solutions Agreement) झाला. याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, बारामती, सिंधुदुर्ग, नागपूर आणि नाशिक मधील सहा निवडक ‘आयटीआय’ संस्थाचे (Six selected ITI institutes) आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. दरवर्षी ५ हजार ते ७ हजार विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळून रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होणार आहे. नेदरलँड्स, डेन्मार्क आणि पोलंडमधील विदेशी पतसंस्था (ECA) या सामंजस्य करारातंर्गत (Memorandum of Understanding) १२० कोटी रूपयांची गुंतवणूक करणार आहेत.
11th Admission : अकरावी कोट्यातील रिक्त जागा वळवल्या जाणार
वाढवणसारख्या मोठ्या प्रकल्पात आता रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील. या करारामुळे आवश्यक मनुष्यबळ निर्मिती होऊन तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळतील. कौशल्य विभागाने खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारी धोरणातून महाराष्ट्राला कौशल्य प्रशिक्षण क्षेत्रात महत्वाचे स्थान मिळवून दिले आहे. या करारामुळे राज्यातील तरुणांना वाढवणच नाही तर इतर ठिकाणीही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. बंदरे क्षेत्रातील कौशल्य विकासात महाराष्ट्र जागतिक ओळख निर्माण करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यांनी व्यक्त केला आहे.
______________________________________________
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ‘आयटीआय’ या देशाच्या कौशल्य विकास व्यवस्थेचा कणा आहेत, ज्या व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम युवक घडवतात. सागरी वाहतूक, बंदर व्यवस्थापन आणि संलग्न क्षेत्रांत कुशल मनुष्यबळ आवश्यकता लक्षात घेऊन या क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी आयटीआय सज्ज झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाकडून पीपीपी मॉडेलनुसार ‘आयटीआय’ संस्थांना जागतिक दर्जाच्या कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्याचा उद्देश आहे. हा सामंजस्य करार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत स्किल इंडिया मिशन, महाराष्ट्र आयटीआय आधुनिकीकरण धोरण २०२५ आणि शाश्वत विकास उद्दिष्ट यांच्याशी सुसंगत आहे. या निर्णयामुळे रोजगार निर्मिती होऊन आयटीआय काळानुरूप प्रशिक्षण देण्यासाठी सज्ज झाली आहे.
- मंगल प्रभात लोढा, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री
_______________________________________________
बंदर आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता भासत असते. सागरी वाहतूक आणि बंदर व्यवस्थापन मध्ये कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात घेऊन जेएनपीटी, वाढवण आणि इतर बंदर प्राधिकरणांसाठी भविष्यकालीन कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यात येत आहे. परस्पर सहकार्यातून कुशल मनुष्यबळ तयार करून रोजगार निर्मितीद्वारे राज्याच्या विकासाला नक्कीच अधिक चालना मिळेल.
- नितेश राणे, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री