मदरसा शिक्षण कायदा रद्द ; विद्यार्थ्यांना मूलभूत शिक्षण व्यवस्थेत सामावून घेण्याचे न्यायालयाचे निर्देश
सर्व अनुदानित मदरशांना मिळणारे अनुदान म्हणजेच सरकारकडून मिळणारी मदत बंद होणार आहे. अनुदानित मदरसे संपुष्टात येणार आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना (Students studying in Madrasahs)चांगले व दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने मदरसा शिक्षण कायदा 2004 (Madrasa Education Act 2004)या अंतर्गत मदरशांना निधी पुरवला जात होता. पण उत्तर प्रदेशमध्ये हा कायदा रद्द (Act repealed in Uttar Pradesh)करण्यात आला आहे. शुक्रवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने यासंदर्भात निर्णय दिला आहे. हे कृत्य धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मूलभूत शिक्षण व्यवस्थेत सामावून घेण्याचे निर्देश दिले.
अंशुमन सिंह राठोड आणि इतरांनी मदरसा बोर्डाच्या अधिकारांना आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. याचिकेत भारत सरकार, राज्य सरकार आणि अल्पसंख्याक कल्याण विभागाच्या मदरशांच्या व्यवस्थापनावर आक्षेप घेण्यात आला होता. ज्यात लखनौ खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या दुहेरी खंडपीठाच्या निर्णयानंतर आता सर्व अनुदानित मदरशांना मिळणारे अनुदान म्हणजेच सरकारकडून मिळणारी मदत बंद होणार आहे. अनुदानित मदरसे संपुष्टात येणार आहेत. सरकारी अनुदान असलेल्या मदरशांतून धार्मिक शिक्षण दिले जात असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. न्यायालयाने हे धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरुद्ध मानले आहे. दरम्यान यूपी सरकारने मदरशांच्या चौकशीसाठी ऑक्टोबर 2023 मध्ये एसआयटीची स्थापना केली होती. एसआयटी मदरशांना परदेशी निधीची चौकशी करत आहे.
