लाडकी बहीण योजनेमुळे रखडली प्राध्यापक भरती? पात्रता धारक करणार सरकार विरोधात मतदान...
प्राध्यापक भरतीला परवानगी द्यावी, अन्यथा महाराष्ट्रातील तमाम पात्रता धारक त्यांच्या कुटुंबासह येणाऱ्या विधानसभेला सरकार विरोधात मतदान करतील.
एज्यूवार्ता न्यूज नेटवर्क
लाडकी बहीण योजनेच्या (Ladaki Baheen Yojana)अफाट खर्चाचा ताण शासनाच्या तिजोरीवर पडल्यामुळे 1 ऑक्टोबर 2017 च्या आकृतीबंधातील मंजूर पदावर 100% सहाय्यक प्राध्यापक पदभरतीला (Professor Recruitment)शासनाकडून परवानगी दिली जात नसल्याची चर्चा महाराष्ट्रातील नेट,सेट, पीएचडी, पात्रता धारक व सीएचबी प्राध्यापक (NET, SET, PhD, Qualification Holder and CHB Professor)वर्तुळात केली जात आहे. त्यावर उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Higher Education Minister Chandrakant Patil)यांनी आपली भूमिका जाहीर करावी.तसेच प्राध्यापक भरतीला परवानगी (Permission to hire professors)द्यावी, अन्यथा महाराष्ट्रातील तमाम पात्रता धारक त्यांच्या कुटुंबासह येणाऱ्या विधानसभेला सरकार विरोधात मतदान करतील किंवा मतदानावर बहिष्कार टाकतील, याची नोंद घ्यावी,अशा आशयाचे निवेदन महाराष्ट्र नव प्राध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष संदीप पाथ्रीकर (Sandeep Pathrikar, President, Maharashtra New Professors Association)यांनी राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना दिले आहे.
राज्यातील विद्यापीठांची संलग्न महाविद्यालयांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदाची सुमारे 12 ते 15 हजार पदे रिक्त आहेत. तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आठ ते दहा हजार पदे रिक्त आहेत. 2017 च्या आकृतीबंधातील मंजूर पदांची 100% भरती करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र राज्याच्या वित्त विभागाकडून प्राध्यापक भरतीच्या संदर्भातील निर्णयाला सकारात्मक दृष्टीने पाहिले जात नाही. प्राध्यापक भरतीच्या संदर्भातील फाईल मंजूर केली जात नाही. लाडकी बहीण योजनेसाठी दोन कोटी महिलांची नोंदणी झाली असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे शासनावर तीस हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. त्यामुळे प्राध्यापक भरती होणार की नाही, अशी चर्चा बेरोजगार पात्रताधारकांमध्ये सुरू आहे. प्राध्यापक भरतीला अर्थ खात्याकडे निधी उपलब्ध नव्हता. मग लाडकी बहीण योजनेला एवढा भरमसाठ निधी कसा उपलब्ध झाला ? असा प्रश्न राज्यातील बेरोजगार तरुणांना पडला आहे.
राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. परंतु, प्राध्यापक नसल्यामुळे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण खड्ड्यात जाण्याची भीती आहे. महाराष्ट्रात एक लाखांपेक्षा अधिक नेट सेट पीएचडी धारक आहेत. तर शिक्षकेतर कर्मचारी म्हणून नोकरीस पात्र असणाऱ्या उमेदवारांची संख्या कोटीच्या घरात आहे. हे सर्व बेरोजगार आहेत. त्यामुळेच लाडकी बहीण योजनेच्या पार्श्वभूमीवर लाडका उच्चशिक्षित योजना सुरू करावी. या तरुणांना प्रतिमा हा 25 हजार रुपये त्यांच्या खात्यावर पात्रता पूर्ण केल्यापासून देण्याची तरतूद करावी. कारण लाडकी बहीण योजनेसाठी शासनाने कुठलीच पात्रता ठेवली नाही. कुठलीच चाळणी लावली नाही, सरसकट शासनाच्या तिजोरीतील पैशांची उधळपट्टी सध्या सुरू आहे की काय ? असे चित्र महाराष्ट्रातील उच्चशिक्षित बेरोजगारांच्या मनात निर्माण झाले आहे.
शासनाच्या कोणत्याही योजनेला पात्रता धारकांचा विरोध नाही. परंतु, योजनेतून गरजवंतांना लाभ व्हावा. हा त्या योजनेमागचा हेतू असला पाहिजे. महाराष्ट्रात बेरोजगारीचा प्रश्न भीषण असताना आणि प्राध्यापकांच्या हजारो जागा रिक्त असताना त्या भरतीवर विनाकारण बंदी घालणे म्हणजे तरुणांवर अन्याय करणारे आणि बेरोजगारांच्या आयुष्याची राखरांगोळी करणे, असे शासनाचे धोरण असल्याचे दिसून येते,असेही निवेदनात म्हटले आहे.
प्राध्यापक संघटनेतर्फे राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर 28 जुलै ते 3 ऑगस्ट या कालावधीत बेमुदत उपोषण करण्यात आले होते. त्यावर उच्च शिक्षण मंत्री यांच्याबरोबर बैठक आयोजित केले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अद्याप त्याची पूर्तता झाली नाही. त्यामुळेच प्राध्यापक संघटनेच्या मागण्याबाबत ठोस कृती न झाल्यास येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील पात्रता धारक त्यांच्या कुटुंबासह शासनाच्या विरोधात मतदान करण्याची मोहीम राबवतील किंवा मतदानावर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतील याची नोंद घ्यावी, असेही या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
-------------------
प्राध्यापक संघटनेचा शासनाच्या कोणत्याही योजनेला विरोध नाही. परंतु, बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर असताना या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून शासन इतर योजनांवर कोट्यावधी रुपये खर्च करीत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने प्राध्यापक भरतीबाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा. तसेच लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे लाडका उच्चशिक्षित योजना सुरू करून त्यांना प्रतिमहा 25 हजार रुपये देण्याची तरतूद करावी. प्राध्यापक संघटनेच्या मागण्याबाबत ठोस निर्णय न झाल्यास विधानसभा निवडणुकीत पात्रता धारक त्यांच्या कुटुंबासह शासनाच्या विरोधात मतदान करण्याची मोहीम राबवतील किंवा मतदानावर बहिष्कार घालतील.
संदीप पाथ्रीकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटना,