विद्यार्थ्यांच्या पीएचडी प्रवेशावर यूजीसीच्या नियमावलीमुळे संक्रांत; नियमावलीत बदल करण्यास युजीसीचा नकार

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC)निर्देशानुसार विद्यापीठांकडून पीएचडी प्रवेश प्रक्रिये संदर्भातील सविस्तर नियमावली (Regulations regarding PhD admission process) तयार केली जात.परंतु, या नियमावलीमुळे केवळ पदव्युत्तर पदवी (पीजी) अभ्यासक्रम असणाऱ्या आणि संशोधन केंद्राची मान्यता असणाऱ्या महाविद्यालयामधील प्राध्यापकांना मार्गदर्शक (गाईड-guide) म्हणून काम करता येणार आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील हजारो विद्यार्थ्यांना पीएचडी प्रवेशापासून मुकावे लागणार (Students will be debarred from PhD admission) असल्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या नियमावलीमध्ये सुधारणा करावी, अशी विनंती यूजीसीला करण्यात आली. मात्र, त्यात बदल करण्यास युजीसीने नकार दिला असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे पीएचडी प्रवेश प्रक्रियेयाबाबतची सविस्तर नियमावली तयार करण्यात आली.विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर ही नियमावली नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.परंतु, त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना पीएचडी प्रवेशापासून मुकावे लागणार आहे. पीएचडी गाईड म्हणून केवळ पीजी अभ्यासक्रम असणाऱ्या संशोधन केंद्रातील प्राध्यापकांनाच यापुढील काळात संधी दिली जाणार आहे. परिणामी आपोआपच पीएचडी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होणार आहे. एकीकडे संशोधनाला चालना मिळावी, यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात प्रोत्साहन दिले जात आहे तर दुसरीकडे पीएचडी प्रवेशासंदर्भात निर्बंध घालणारी नियमावली विद्यापीठांवर लादली जात असल्याचे बोलले जात आहे.

हेही वाचा : युजीसीकडून पाठ्यपुस्तके लिहिण्यासाठी लेखकांचा शोध सुरू

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची पीएचडी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी विद्यापीठाने यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वावरनुसार नियमावली तयार करून प्रसिद्ध केली आहे . राज्यात सुमारे सोळाशे महाविद्यालयात पदवीधर पदवी अभ्यासक्रम आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयांमधील काही संशोधन केंद्रामधीलच  प्राध्यापकांनाच रिसर्च गाईड म्हणून पीएचडीसाठी विद्यार्थी घेता येतील. त्यातही प्रामुख्याने शहरी भागात पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाची महाविद्यालय आहेत. ग्रामीण भागात या महाविद्यालयांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना प्रवेश व गाईड मिळणे अवघड जाणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन काही संघटनांनी विद्यापीठ अनुदान आयोग व विद्यापीठाकडे याबाबत पत्र व्यवहार केला. परंतु, युजीसीने प्रसिद्ध केलेल्या नियमावलीत बदल होणार नसल्याचे उत्तर त्यांना प्राप्त झाले आहे.
----------
नव्या नियमावळीमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी मार्गदर्शक व संशोधन केंद्र उपलब्ध होणार नाही. परिणामी या विद्यार्थ्यांना पीएचडी प्रवेशापासून मुकावे लागणार आहे. त्यामुळेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आपल्या नियमावलीत बदल करावा किंवा सुधारणा करावी, अशी विनंती यूजीसीचे सचिव मनिष जोशी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. परंतु, या नियमावलीत बदल होणार नसल्याचे उत्तर प्राप्त झाले आहे.

- डॉ.नारायण राजूरवार, अध्यक्ष,भारतीय जनता पक्ष शिक्षक आघाडी, पश्चिम महाराष्ट्र

----------------

नव्या नियमावलीमुळे हजारो प्राध्यापकांचे नुकसान होणार आहे. ग्रामीण भागातील नव्या दमाच्या संशोधक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊन संशोधनाला खीळ बसेल. युजीसीच्या नव्या नियमावळीमुळे युजीसीच्या कार्यपद्धतीत विसंगती दिसून येते. एका बाजूला संशोधन वाढीसाठी विविध महाविद्यालयांना संशोधन केंद्र दिली जातात आणि दुसऱ्या बाजूला या केंद्रांना संशोधक- मार्गदर्शक मिळणार नाही यांची तजवीज केली जाते. तसेच अद्याप या नियमावलीला राज्य शासनाने मान्यता दिलेली नाही,असे असताना राज्यातील विद्यापीठे मात्र या नियमावलीची अंमलबजवाणी करण्यास  सरसावले आहेत. हा एक विरोधास आहे. 

 - डॉ. अजय दरेकर, अध्यक्ष , भारतीय इलिजिबल स्टुडेंट टीचर असोसिएशन (बेस्टा)