विद्यापीठांकडून संशोधन करून घेण्याची जाबबादारी शिक्षण मंत्र्यांची नाही का?
विद्यापीठात संशोधन झालेच पाहिजे यात कुणाचेही दुमत नाही. मात्र, त्यासाठी जिज्ञासा असणाऱ्या प्राध्यापकांची निवड होणे गरजेचे आहे.चंद्रकांत पाटील यांनी केलेले व्यक्तव्य हे निश्चितच काही अंशी सत्य आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्याचे शिक्षण विभागाचे प्रमुख असताना आपल्याच राज्याच्या प्रमुख विद्यापीठांविषयी नुकत्याच जन्माला आलेल्या खासगी विद्यापीठाच्या व्यासपीठावर जाऊन बदनामीकारक बोलणे संयुक्तिक नाही.केंद्र व राज्य शासनाकडून विद्यापीठांना निधी द्यायचा नाही, अनेक वर्ष प्राध्यापक भरती करायची नाही, आशा स्थितीत विद्यापीठांनी समाजासाठी काय भरीव संशोधन केले,असा प्रश्न उपस्थित करणे उचित नाही.या उलट उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री अर्थात शिक्षण विभागाचे राज्याचे प्रमुख म्हणून विद्यापीठांकडून संशोधन करून घेण्याची जबाबदारी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचीच आहे. तसेच संशोधन हे बळजबरीने होत नाही,त्यासाठी जिज्ञासू प्राध्यापक लागतात.तसेच व्यवस्थेतील त्रुटींवर बोट ठेवणे म्हणजे संस्थांचा अपमान नव्हे, तर त्या अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न आहे,अशा संमिश्र प्रतिक्रिया चंद्रकांत पाटील यांच्या व्यक्तव्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात उमटल्या आहेत.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने समाजासाठी काय भारीव संशोधन केले? असा सवाल राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी डीईएस पुणे विद्यापीठाच्या कार्यक्रमात उपस्थित केला होता. त्यावर प्राध्यापक, माजी कुलगुरू, विद्यार्थी संघटना यांच्याकडून संमिश्र प्रतिक्रिया करण्यात आल्या आहेत. काहींनी या व्यक्तव्याचे स्वागत केले आहे तर काहींनी टीका केली आहे.
एम.फुक्टोचे अध्यक्ष डॉ. एस.पी. लावांडे म्हणाले, राज्याचे शिक्षण विभागाचे प्रमुख असताना नुकत्याच निर्माण झालेल्या खासगी विद्यापीठात जाऊन आपल्या विद्यापीठांची बदनामी करणे उचित आहे का? संशोधन होत नसेल तर सर्व कुलगुरूंना बोलावून याबाबत विचारण्याची जबाबदारी शिक्षण मंत्री या नात्याने आपली नाही का? विद्यापीठांना निधी द्यायचा नाही, प्राध्यापकांची भरती वर्षानुवर्षे करायची नाही, निवडणूक,जनगणणेसाठी विद्यापीठातील निम्मा स्टाफ बाहेर पाठवायचा आणि समाजासाथी काय भरीव संशोधन केले ? असा प्रश्न उपस्थित करायचा हे उचित नाही. तसेच खासगी विद्यापीठात काय संशोधन होते ? हे सुध्दा चंद्रकांत पाटील यांनी विचारले पाहिजे.
माजी कुलगुरू डॉ. अरूण अडसूळ म्हणाले, संशोधन हे बळजबरीने होत नाही. तसेच प्रमोशनसाठी संशोधन ही अट लावल्याने दर्जेदार व समाजउपयोगी संशोधन होईलच असे नाही. विद्यापीठात संशोधन झालेच पाहिजे यात कुणाचेही दुमत नाही. मात्र, त्यासाठी जिज्ञासा असणाऱ्या प्राध्यापकांची निवड होणे गरजेचे आहे.चंद्रकांत पाटील यांनी केलेले व्यक्तव्य हे निश्चितच काही अंशी सत्य आहे.
विद्यापीठाचे माजी अधिसभा सदस्य धनंजय कुलकर्णी म्हणाले, उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या योगदानाबाबत उपस्थित केलेला प्रश्न हा केवळ एका विद्यापीठापुरता मर्यादित नसून राज्यातील सार्वजनिक उच्च शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेशी संबंधित आहे. विद्यापीठांच्या कार्यपद्धती, संशोधनाची गुणवत्ता किंवा प्रशासकीय त्रुटींवर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य असले तरी “विद्यापीठाचे योगदान काय?” असा मूलभूत प्रश्न खाजगी विद्यापीठाच्या व्यासपीठावरून उपस्थित करणे अयोग्य आणि अप्रस्तुत वाटते. पुणे विद्यापीठाने गेल्या अनेक दशकांत लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले, हजारो संशोधक घडवले आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय संशोधन केले आहे. त्याची नोंद विद्यापीठाच्या अहवालांमध्ये स्पष्टपणे उपलब्ध आहे. जर शासनाच्या विद्यापीठांच्या योगदानाबाबत शंका असेल, तर त्यावर तथ्याधारित सार्वजनिक चर्चा आणि मूल्यांकन होणे आवश्यक आहे. मात्र अशा विधानांमुळे शिक्षक, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे मंत्र्यांनी आपल्या भूमिकेचा आणि विधानामागील उद्देशाचा स्पष्ट खुलासा करणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यापीठांच्या कामगिरीबाबत उपस्थित केलेला प्रश्न हा उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. सार्वजनिक निधीवर चालणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी, संशोधनासाठी आणि समाजाच्या विकासासाठी केलेल्या कार्याचा नियमित आढावा समाजासमोर मांडणे आवश्यक आहे. विद्यापीठांचा इतिहास आणि योगदान निश्चितच गौरवशाली आहे; मात्र त्याचबरोबर प्रशासनातील त्रुटी, विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित समस्या, शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, परीक्षा आणि संशोधन व्यवस्थेतील अडचणी यांचाही वस्तुनिष्ठ विचार होणे गरजेचे आहे. कोणत्याही संस्थेचे मूल्यांकन करणे म्हणजे तिचा अपमान नव्हे, तर तिची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे विद्यापीठांच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय कामगिरीवर खुली चर्चा होणे ही काळाची गरज आहे. या माध्यमातून चांगल्या कामांचे कौतुक आणि उणिवांवर सुधारणा होऊन विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम होऊ शकते,असे प्रतिक्रिया स्टुडंट हेल्पिंग हँडसचे कुलदिप आंबेकर यांनी दिली आहे.
