अशी झाली शैक्षणिक धोरणांची ऐतिहासिक वाटचाल; पुराण ते आजचे धोरण

• डॉ. संजय खरात

प्राचार्य, मॉडर्न महाविद्यालय, गणेशखिंड, पुणे

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) यावर सर्व स्तरातून चर्चा होत आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रही आहेत. काही राज्यामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी अंशत: सुरु झाल्याचे समजते. शैक्षणिक धोरणाचे मुख्य तीन घटक आहेत (१) आवश्यकता का निर्माण झाली (२) शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा (३) अंमलबजावणीची कार्यपध्दती. (National Education Policy)

वरील तीन घटक स्वतंत्रपणे समजून घेणे आवश्यक आहे. देशपातळीवर विविध विद्यापीठांमधून (University) याबाबत कार्यशाळा, परिषदा होत आहेत. विद्यापीठातील पदव्युत्तर विभाग आणि स्वायत्त महाविद्यालयांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२०२४ पासून अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रामध्ये उच्च शिक्षणाबाबतीत कार्यबल गट पूर्ण क्षमतेने काम करून त्याबाबत मार्गदर्शक सूचना लवकरच निर्गमीत करेल. पूर्वप्राथमिक शिक्षणापासून ते इयत्ता बारावी पर्यंतच्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये अमुलाग्र बदल सुचविले आहेत. मात्र त्यासाठी शासनस्तरावर काय प्रयत्न चालू आहेत याविषयीची अधिकृत माहिती मिळत नाही. कदाचित उच्च शिक्षणाप्रमाणेच एखादा कार्यबल गट कार्यान्वित असू शकेल.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० येण्यापूर्वी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ अस्तित्वात आला तसेच त्यास अनुसरुन समान परिनियम आले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना विद्यापीठ कायदयातील तरतूदी आणि परिनियमातील तरतूदी यामध्येसुध्दा सुधारणा होणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा : दहावी-बारावी परीक्षेच्या पुनर्रचनेने कोचिंग क्लासेसला बसणार दणका

ऐतिहासिक मागोवा

आपल्या देशाला खूप मोठा सांस्कृतिक वारसा आहे. आर्यकालापासून ते उपनिषदे आणि पुराणातून आपल्या शिक्षण व्यवस्थेविषयी परंपरा आहे. अज्ञान व्यक्तीला सज्ञान करणे. त्याची बौध्दिक क्षमता वृध्दींगत करणे आणि समाज नियमाचे आणि आदर्शाचे पालन करण्याच्या शिक्षणावर भर दिला जात होता. विशेषतः धर्मशास्त्रामध्ये अभ्यास, विचारमंथन, मनन करुन सुसंस्कृत माणूस तयार करण्याकडे प्राधान्य दिले जात असे. वैदिक काळामध्ये संस्थानिक राजे त्यांच्या साम्राज्यातील अभ्यासकांना, गुरुजनांना जमीन दान देत असत आणि ज्ञानदानासाठी आवश्यक असणाऱ्या या सुविधांची पूर्तता करत असत शिक्षणाला ख-या अर्थाने राजाश्रय या कालखंडात मिळाला त्याच कालावधीत नालंदा, तक्षशिला सारखी नामवंत विद्यापीठे उदयास आली आणि जगभरातून अभ्यासक या विद्यापीठामध्ये ज्ञानग्रहण करत होती. भगवान गौतम बुध्दाच्या शिकवणीमध्ये त्यांचे अनुयायी विद्यार्थी हे विहारांमध्ये वास्तव्य करुन ज्ञानग्रहण करत होती त्या कालावधीत सर्वदूर पसरलेली विहारे शिक्षणाच्या इतिहासाचे साक्षी आहेत. बुध्दकालीन शिक्षण हे सर्वांसाठी खुले झाले सर्व जाती धर्माच्या अनुयायांना या शिक्षणाचा फायदा झाल्याचे दिसते. बुध्दकालखंडामध्ये नालंदा हे विद्यापीठ सर्व प्रकारच्या ज्ञानशाखांसाठी प्रसिध्दीस पावले होते आणि त्याकाळी परदेशी विद्यार्थ्यांची मांदीयाळी असे. या विद्यापीठामध्ये त्याकाळी मोफत शिक्षण, राहणे आणि खाणे याची सुविधा केली होती. मुघल साम्राज्यावेळी मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी मदरशांची निर्मिती झाल्याचे दिसते. ब्रिटीशपूर्व साम्राज्यामध्ये हिंदू आणि मुस्लिम अशा धर्मावर आधारित शिक्षणावर भर दिल्याचे दिसते.

स्वातंत्र्यपूर्वकाळातील शिक्षण ब्रिटिश कालखंडातील शिक्षण

ब्रिटीश कालखंडामध्ये पाश्चिमात्य शिक्षण ख्रिश्चन मशिनरीने भारतात आणले आधुनिक शिक्षण ब्रिटीश वसाहतीतील विद्यार्थ्यांबरोबरच स्थानिक उच्चवर्गीय समुहातील विद्यार्थ्यांसाठी हे शिक्षण उपलब्ध झाले आधुनिक शिक्षणाबरोबरच ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार सुध्दा अशा शाळांमधून केला जात असे. तीच परंपरा आजही चालू असल्याचे दिसते ख्रिश्चन मशिनरीज नी भारतातील शिक्षण व्यवस्था. त्याची ब्रिटीश राजवटीसाठी असणारी आवश्यकता ब्रिटीश सरकारकडे अधोरेखित केली. १६९८ च्या सनदेनुसार ब्रिटीश मंत्र्यानी भारतातील राज्यकारभाराबरोबरच शिक्षणावर भर दिला जावा हा नियम केला आणि भारतात १७१५ मध्ये पहिली ब्रिटीश सरकारची अनुदानित शाळा सेंट मेरीज स्कूल, मद्रास येथे चालू झाली पुढे १७१७,१७१८ आणि १७३१ मध्ये मुंबई आणि कलकत्ता येथे अनुदानित शाळा स्थापन झाल्या. १७८७ मध्ये मद्रास येथे मुलांची आणि मुलींची सवतंत्र शाळा काढून वाचन, लेखन आणि गणित यावर विशेष भर देवून विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जात होते १७८१ मध्ये भारताचे पहीले गव्हर्नर जनरल सर वॉरन हास्टींग्ज, यांनी कलकत्ता येथे अरबी आणि पारसी भाषेला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला त्याचबरोबर १७९१ मध्ये संस्कृत भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी बनारस संस्कृत कॉलेज काढले, ब्रिटिश न्यायधीशांना येथील खटल्यांची कागदपत्र समजावीत म्हणून खरा हा प्रयत्न असला तरी तो निश्चित स्तुत्य होता.

ब्रिटीश सरकारने १८१३ च्या कायदयानुसार भारतातील शिक्षण व्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी १ लाख रुपयाची तरतूद केली भारतभूमीमध्ये ब्रिटीशांनी चालू केलेली आर्थिक तरतूद होती मात्र त्याची ध्येय धोरणे स्पष्ट नव्हती. १८२३ मध्ये राजाराम मोहनराय यांनी यासंदर्भात काही मुद्दे उपस्थित केले त्यानुसार ब्रिटीश सरकारने एक समिती स्थापून शैक्षणिक धोरणाचे उद्दीष्टये निश्चित केली

१८२३ ते १८३४ पर्यंत शिक्षण कोणत्या भाषेतून दयावे याचं नेमके नियम नव्हते त्यामुळे १८३४ मध्ये लॉर्ड टी. बी. मॅकले यांनी शिक्षणाचे माध्यम हे इंग्लिश असेल असे धोरण निश्चित केले. मातृभाषेतील शिक्षणाला दुय्यम स्थान अथवा अजिबात थारा न देता सर्व ज्ञानशाखा इंग्रजीमधून शिकविण्याच्या आग्रहामुळे स्थानिक भाषा या शिक्षण व्यवस्थेतून नेस्तनाबूत झाल्या आणि सरकारी शाळा महाविद्यालयामधून शिक्षणाचे इंग्रजी माध्यम सुरु झाले दरम्यानच्या कालावधी मध्ये ब्रिटीश पार्लमेंटने १८३३ मध्ये भारतातील शिक्षणासाठी रु. १ लाख प्रतिवर्षी वरुन १० लाख रुपये पतिवर्षी एवढी वाढ केली. तरीसुध्दा भारतातील शिक्षण व्यवस्था सर्वदूर पोहचत नव्हती. अडचणींना सामोरे जावे लागत होते म्हणून १८५३ साली चार्लस वुड यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करुन नेमक्या कोणत्या सुधारणा करावयाच्या हे ठरविले गेले. हा अहवाल वुड्स एज्युकेशन डीस्पॅच (Woods Education Despatch) म्हणून संबोधला जातो. यातील महत्वाची शिफारस होती ती म्हणजे भारतात उच्च शिक्षणासाठी स्थापन करणे त्यानुसार १८५७ मध्ये कलकत्ता येथे पहिले विद्यापीठ स्थापले गेले. या विद्यापीठामधून विज्ञान, तत्वज्ञान, साहित्य आणि युरोप मधील विविध ज्ञान शाखा शिकविल्या जावू लागल्या. तद्नंतर मुंबई आणि मद्रास येथे विद्यापीठे स्थापली गेली.

शिक्षणविषयक ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा. https://eduvarta.com/

दुस-या महायुध्दाच्या उलथापालथी पर्यंत जगभर शिक्षण व्यवस्थेचा विस्तार होत असला तरी दुस-या महायुध्दानंतर भारतातील शिक्षण व्यवस्थेवर भर देण्याचे ब्रिटीशांनी ठरविल्याचे दिसते. आधुनिक ज्ञान, अद्ययावत ज्ञान आणि आवश्यक मनुष्यबळ यासाठी १९४४ मध्ये सर जॉन सार्जंट यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापली आणि शिक्षण सर्वदूर पोहोचले पाहिजे, लाखो लोक अधूनिक शिक्षण शिकले पाहिजेत या साठी धोरण अवलंबण्याचे ठरविले मुख्य उद्देश होता तो ब्रिटीश राजवटीसाठी आवश्यक असणारी प्रशासनाची गरज. परंतू सार्जंट कमीशनने सुचविलेल्या शिफारसी शेवटपर्यंत लागू झाल्या नाहीत.

स्वतंत्र भारतातील शैक्षणिक धोरणे

स्वतंत्र भारताच्या शैक्षणिक गरजा वेगळ्या आहेत. भारतासारख्या प्रचंड विविधतेने नटलेल्या देशामध्ये स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीबरोबरच तेथील संस्कृती, भाषा, येथील संसाधने या सर्वाना पोषक ठरेल असे शैक्षणिक धोरण असावे, हे गृहीत धरुन सेंट्रल अॅडव्हायझरी बोर्ड ऑफ एज्युकेशनची (CABE) स्थापना झाली त्यानुसार दोन स्वतंत्र आयोग स्थापन झाले एक उच्च शिक्षणासाठी आणि अर्थातच दुसरा शालेय शिक्षणासाठी १९५० साली राज्यघटना स्विकारली आणि शिक्षण हे केंद्रसरकार आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय झाला. तत्पुर्वी १९४८ सालीच विद्यापीठीय उच्चशिक्षण आयोगाची स्थापना डॉ एस राधाकृष्णन यांचे अध्यक्षतेखाली झाली. स्वतंत्र देशाच्या गरजा ओळखून आधुनिकीकरणाकडे वाटचाल करायची असेल आणि समाज सुधारणा घडवायची असेल तर उच्च शिक्षण सामान्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे, जात, धर्म, पंथ या पलीकडे जाऊन विद्यापीठीय शिक्षण पोहोचण्यासाठीच प्रयत्न झाले पाहिजे, यासाठी विद्यापीठांची संख्या वाढविणे हे ध्येय ठेवते भारतीय राज्य घटनेची उद्दीष्टये विद्यापीठीय शिक्षणातून समाजापर्यंत पोहचविण्याचा उद्देश या आयोगाचा होता.

दुसरा शैक्षणिक आयोग / डॉ. ए. लक्ष्मणस्वामी मुदलीयार आयोग १९५२

अल्पावधीतच दुसरा शैक्षणिक आयोग डॉ. ए लक्ष्मणस्वामी मुदलीयार यांचे अध्यक्षतेखाली स्थापला गेला. समान शैक्षणिक आकृतीबंध, तांत्रिक प्रशाला आणि शालेय स्तरावर विविध विषयांची ओळख ही प्रमुख उद्दीष्टये ठेवली गेली शालेय शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्यासाठी या आयोगाचे विशेष योगदान आहे

कोठारी कमीशन १९६४ ते १९६६ / भारतीय शैक्षणिक आयोग (Indian Commission Education)

कोठारी आयोगाच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ अस्तित्वात आले “भारताचे भवितव्य हे शाळा महाविद्यालयांच्या वर्गखोल्यामध्ये आहे त्याला योग्य तो आकार दिला गेला पाहिजे" असे सूचक उद्गार कोठारी कमीशनचे होते. समाजाचे हीत, समृध्दी, सुरक्षितता आणि कल्याण शिक्षणातूनच मिळेल त्यासाठी जागतीक स्तरावरील विज्ञान तंत्रज्ञान अवगत केले पाहिजे शाळा महाविद्यालयामधून बाहेर पडणारा युवक देशाचे भवितव्य घडवू शकतो असा आशावाद या आयोगाने निर्माण केला. गुणवत्ता वाढ, अंतर्गत परीवर्तन आणि शैक्षणिक सुविधांची वाढ या अधारे शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आणि त्या योगे समाजामध्ये अमुलाग्र बदल होवू शकतो. १९६८ साली कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ (National Policy on Education) अंमलात आले ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना सक्तीचे शिक्षण, प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण, इंग्रजी भाषा तसेच हिंदी ही राष्ट्रभाषा असे मौभाषिक सुत्र म्हणून अंमलात आले संस्कृत भाषेला विशेष दर्जा देणे, वारसा स्थळांना विशेष महत्व देणे याच बरोबर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६% खर्च शिक्षणावर करावा ही मुलभूत शिफारस कोठारी आयोगाने केली आहे.

राष्ट्रीय शेक्षणिक धोरण १९८६ (National Policy on Education)

भारत सरकारने १९८६ साली शैक्षणिक धोरण अवलंबिले यात प्रामुख्याने खालील ठळक गोष्टींचा अंतर्भाव केला गेला.

१. समाजाच्या सर्व घटकांना शिक्षणात सामावून घेणे.

२. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जाती, अल्पसंख्यांक, महिला, इतर मागास वर्ग इत्यादी जे शिक्षणापासून वंचित राहिले त्यांना प्राधान्य देणे. त्यासाठी विविध शिष्यवृत्या चालू केल्या.

३. प्रौढ शिक्षणावर भर दिला

४ शाळा महाविद्यालयामध्ये शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या नेमणूकासाठी आग्रही राहून बिंदुनामावली नुसार नेमणुका करण्यास प्रोत्साहित केले.

५ प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे केले,

६. मुक्त विद्यापीठांची स्थापना

७. कौशल्यावर आधारित शिक्षण ८. तंत्रज्ञानास प्रोत्साहन देवून शिक्षणाचे खाजगीकरण इत्यादी.

सदर राष्ट्रीय धोरणाचा नेमका काय फायदा झाला. त्याच्या अमलबजावणीतील त्रुटी आणि त्यांस अनुसरुन शिफारशी करण्यासाठी १९९२ साली भारत सरकारने आचार्य राममुर्ती यांचे अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापला दरम्यानच्या कालावधीत गॅट करार अंमलात आला होता आणि आर्थिक खुलेकरण होऊन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा खुल्या झाल्या होत्या खाजगीकरण आणि खुल्या बाजारातील स्पर्धा उदयास आली होती सदर आयोगाच्या शिफारशीनुसार भारतातील शिक्षण व्यवस्थेमध्ये अमुलाग्र बदलाची आवश्यकता अधोरेखीत केली. विशेषतः शिक्षणाचे भारतीयकरण करणे आवश्यक आहे हे नमूद केले. जेणेकरून आपली संस्कृती, मुल्ये याची जोपासना करणे त्याचबरोबर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रोत्साहन देणे. गुणवत्ता वाढविणे आणि गुणवत्ता सिध्दता कक्ष स्थापना करणे इत्यादी शिफारशी केल्या त्यानुसार नॅक बंगलोर आणि एनबीए या दोन स्वायत्त संस्थांची स्थापना १९९४ साली झाली.

शिक्षणाची व्यवस्था वाडी वस्तीवर आदिवासी पाडयावर पोहोचण्यासाठी भारत सरकारने सर्वशिक्षा अभियान २००१ पासून सुरु केले त्यामुळे सर्वदूर शिक्षण व्यवस्था शाळा शाळांची इमारत, शाळेसाठी शिक्षकांची नियुक्ती केली गेली. २००८-२००९ पर्यंत सुमारे १,४८,४९२ इतक्या नवीन पूर्व प्राथमिक तर १.३३.२७७ इतक्या नवीन प्राथमिक शाळा निर्माण झाल्या सुमारे ८००,००० वर्गखोल्या बांधल्या गेल्या. २००९ मध्ये Right of education हा कायदा अमलात आला आणि सर्व खाजगी शाळांना RTE अंतर्गत २५% जागा राखीव ठेवण्याचे बंधनकारक केले. यासर्व विद्यार्थ्यावर होणा-या खर्चाचा ७०% हिस्सा केंद्र सरकार करते तर राज्य सरकारचा वाटा ३०% आहे. या शिवाय मध्यान्ह भोजन योजना, मोफत सायकल वाटप, वसतीगृहे इत्यादी सुविधा निर्माण केल्या गेल्या आहेत. सॅम पित्रादेर यांचे नॉलेज कमीशन यामध्ये संगणक प्रणाली, माहिती तंत्रज्ञानाचा विकास यावर भर दिला गेला त्यामुळे आपल्याकडे IT इंडस्ट्री उदयास आली.

मागील ७५ वर्षात आपल्या देशामध्ये शिक्षणासाठी जशी राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरणे आखली गेली त्यासाठी आवश्यक असणारी व्यवस्था आणि यंत्रणा वेळोवेळी उभी केली. या सर्वांमध्ये खाजगी शिक्षण संस्थांचा खुप मोठा वाटा आहे महाराष्ट्रामध्ये कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचे सारखे काही शेकडो शिक्षणमहर्षी होवून गेले. ज्यांनी निरपेक्षपणे समाजातील गोर गरीबांच्या मुलांना शिक्षणाचे पवित्र दान दिले. शाहू महाराजांसारख्या द्रष्टया राजानी शिष्यवृत्त्या चालू केल्या त्यामुळेच महाराष्ट्र हा शिक्षणाबाबतीत अग्रेसर आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० समजून घेताना आणि त्याची अंमलबजावणी करताना या अगोदरच्या सर्व धोरणांचा धावता मागोवा घेण्याचा प्रयत्न मुद्दाम केला आहे. आज आपल्या देशामध्ये उच्च शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे ४.३ कोटी आहे ११०० विद्यापीठे आहेत सुमारे १२ हजार संस्था आहेत ४३ हजार महाविद्यालये आहेत. सुमारे १५ लाख शिक्षक आणि काही लाख शिक्षकेतर कर्मचारी काम करत आहेत यासर्व घटकांना सामावून घेताना नेमकी काय आव्हाने येतील हे त्या त्या वेळेस कळेल मात्र 'करके तो देखो' या उक्तीप्रमाणे येणा-या आव्हानांना सामोरे जात विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, त्यांना आवडेल त्या ज्ञानशाखेत पारंगत होण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधांचा, संसाधनाचा, तंत्रज्ञानाचा आणि कुशल मनुष्यबळाचा वापर करुन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंमलबजावणी करुयात.