वर्षभरात किती झाडे लावली, शिक्षण संस्थांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश 

राज्यामध्ये या पूर्वीही ५० कोटी वृक्ष लागवडीची योजना अमलात आणली होती. त्या अनुषंगाने राज्यातील अकृषी, अभिमत, विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्यित संलग्नित महाविद्यालयांनी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५अखेरपर्यंत किती वृक्ष लागवड केली आहे याची माहिती द्यावी लागणार आहे.

वर्षभरात किती झाडे लावली, शिक्षण संस्थांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

पावसाळा सुरू झाल्याने राज्यभर वृक्षारोपण (Tree planting) कार्यक्रमांची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, राज्यातील अकृषी, अभिमत, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालयांना शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ (Academic year 2024-25) अखेरपर्यंत केलेली वृक्ष लागवड आणि संगोपनाची माहिती सादर करावी लागणार आहे. उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. प्रकाश बच्छाव (Dr. Prakash Bachhav) यांनी विभागीय सहसंचालकांना परिपत्रकाद्वारे याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. 

'मुख्यमंत्र्यांनी २०२५ मध्ये किमान १० कोटी वृक्ष लागवडीचे निर्देश दिले आहेत. राज्यामध्ये या पूर्वीही ५० कोटी वृक्ष लागवडीची योजना अमलात आणली होती. त्या अनुषंगाने राज्यातील अकृषी, अभिमत, विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्यित संलग्नित महाविद्यालयांनी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५अखेरपर्यंत किती वृक्ष लागवड केली आहे याची माहिती द्यावी लागणार आहे. झाडांची लागवड कोणत्या ठिकाणी करण्यात आली, वृक्ष लागवडीसाठी करण्यात आलेल्या खर्चाची नोंद कोणत्या लेखाशीर्षाखाली करण्यात आली.

शिक्षण संस्थांना भरावा लागणार रॅगिंग विरोधी ऑनलाइन अहवाल

तसेच वृक्ष लागवड व संगोपन या उद्देशासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या लेखाशीर्षाखाली अनुदानाची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे किंवा नाही. कसेर, किती अनुदान रकमेची मागणी केली याची माहिती वर्षनिहाय सादर करावी, असे डॉ. बच्छाव यांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे. विभागीय सहसंचालकांनी कार्यासन, विद्यापीठांची, शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयांची माहिती स्वतंत्रपणे सादर करावी, असेही स्पष्ट केले आहे.

उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. प्रकाश बच्छाव यांनी वृक्षलागवडीबाबतच्या अहवालासंदर्भात परिपत्रक काढले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ अखेरपर्यंत किती वृक्ष लागवड केली याची माहिती अकृषी, अभिमत, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालयांना द्यावी लागणार आहे. तर विभागीय सहसंचालकांना स्वतंत्रपणे माहिती सादर करावी लागणार आहे.