युक्रेन युद्ध , कोविड दरम्यान भारतात परतलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट 

कोरोना किंवा रशिया-युक्रेन युद्धामुळे ज्या विद्यार्थ्यांचे अंतिम वर्षाचे अभ्यास थांबले आहेत.ज्यांनी आपला FMG अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पूर्णपणे ऑनलाइन दिल्या आहेत, अशा विद्यार्थ्यांसाठी देशात एक वर्षाची क्लिनिकल क्लर्कशिप (CC) अनिवार्य करण्यात आली आहे.   

युक्रेन युद्ध , कोविड दरम्यान भारतात परतलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

नॅशनल मेडिकल कमिशनने (NMC) रशिया-युक्रेन युद्ध किंवा कोरोना दरम्यान भारतात परतलेल्या वैद्यकीय पदवीधरांसाठी (ukraine Medical student ) म्हणजे परदेशी वैद्यकीय पदवीधरांसाठी (FMGs) मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्या परदेशी वैद्यकीय पदवीधरांच्या (एफएमजी) समस्या कमी करण्यासाठी आयोगाने  वैद्यकीय परिषदेकडे नोंदणी करण्याची संधी दिली आहे.राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (NMC) FMG ला त्यांचा अभ्यास सुरू ठेवण्याची संधी दिली आहे.

कोरोना किंवा रशिया-युक्रेन युद्धामुळे ज्या विद्यार्थ्यांचे अंतिम वर्षाचे अभ्यास थांबले आहेत.ज्यांनी आपला FMG अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पूर्णपणे ऑनलाइन दिल्या आहेत, अशा विद्यार्थ्यांसाठी देशात एक वर्षाची क्लिनिकल क्लर्कशिप (CC) अनिवार्य करण्यात आली आहे.   

हेही वाचा : IIM- CAT परीक्षेसाठी हे नियम न पाळणारे विद्यार्थी अपात्र

ज्या FMGs विद्यार्थ्यांनी परदेशी वैद्यकीय संस्थांमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रम ऑफलाइन पूर्ण केला आहे आणि भारतात परतले आहेत, त्यांनी इंटर्नशिप पूर्ण केली आहे किंवा नाही, त्यांना संबंधित राज्य वैद्यकीय परिषदेकडून तात्पुरती नोंदणी घ्यावी लागेल. यानंतर, त्यांना २०२१ च्या CRMI नियमन अंतर्गत एक वर्षाची क्लिनिकल रोटेटिंग इंटर्नशिप (CRMI) घ्यावी लागेल. हे विद्यार्थी  भारतीय वैद्यकीय पदवीधरांना मिळालेल्या मानधनासाठी देखील पात्र असतील. मागील परिस्थितींप्रमाणेच, भारतीय वैद्यकीय महाविद्यालये FMGs कडून दरमहा कमाल ५ हजार  रुपये क्लर्कशिप शुल्क आकारू शकतात, असे मार्गदर्शक तत्वात नमूद करण्यात आले आहे.

 NMC ने युक्रेनच्या FMGs ला भारत सोडून इतर कोणत्याही देशात शिक्षण चालू ठेवण्याचा पर्याय दिला आहे. मात्र, या विद्यार्थ्यांना ज्या विद्यापीठात स्थलांतरित करायचे आहे, त्या विद्यापीठाकडूनच त्यांना पदव्या दिल्या जातील. सार्वजनिक सूचना जारी केल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत हस्तांतरण, स्थलांतर किंवा गतिशीलतेसाठी ही तरतूद सुरू केली जावी.