विद्यार्थ्यांना दिलासा : ७५ % उपस्थितीच्या मागणीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

मुंबई विद्यापीठाच्या (Mumbai University) संलग्न विधी महाविद्यालयांमध्ये ७५ टक्के उपस्थितीची अट (75% attendance rule) बंधनकारक करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांची ७५ टक्के उपस्थिती बंधनकारक असताना देखील काही महाविद्यालयांमध्ये त्यापेक्षा कमी उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यासाठी परवानगी दिली जाते, असा आरोप करत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, याचिकाकर्त्यांकडे आवश्यक ते पुरावे आणि माहिती नसल्याने मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने (Bombay High Court) ही याचिका फेटाळून लावली. 

बंधनकारक असलेली उपस्थिती नसतानाही परीक्षेला बसण्याची परवानगी असलेल्या महाविद्यालयांचे किंवा विद्यार्थ्यांची कोणतीही माहिती दिलेली नाही. विधी महाविद्यालयात कर्मचारी असलेल्या याचिकाकर्त्याने त्यांच्या स्वतःच्या महाविद्यालयाची माहितीही दिली नाही. आवश्यक तपशिलाअभावी आम्ही याचिका विचारात घेऊ शकत नाही', असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले. 

नेमकं काय आहे प्रकरण? 

महाविद्यालयांमध्ये बंधनकारक असलेल्या ७५ टक्के उपस्थितीच्या अटीची पूर्तता विद्यार्थी करत नाहीत. विद्यार्थी लॉची पदवी घेत असतानाच नोकरी करतात कायमस्वरूपी इंटर्नशिप करतात. त्यामुळे ते कॉलेज बुडवितात. विधि महाविद्यालये आणि विद्यापीठाकडून कमी उपस्थितीबद्दल कारवाईही होत
नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.