शिक्षकांचे प्रश्न आचारसंहितेपूर्वी मार्गी लावणार; शिक्षणमंत्र्यांची ग्वाही
अर्धवेळ शिक्षकांना अनेक वर्ष केलेल्या सेवेचा लाभ देण्यासंबंधी अभ्यास करून निर्णय घेणार असल्याचं शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना (Junior college teachers) लाभ देण्यासंदर्भात आचारसंहितेपूर्वी शासनादेश निर्गमित करणार (Government orders will be issued) असे आश्वासन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Education Minister Deepak Kesarkar) यांनी दिले आहे. केसरकर यांची त्यांच्या मुंबईतील रामटेक निवासस्थानी महासंघ (Mahasangh) पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक निर्णय (Decision) घेण्यात आले यावेळी ते बोलत होते.
त्याप्रमाणे वाढीव पदावरील शिक्षकांच्या समायोजन प्रक्रियेतील अडचणी दूर करून त्यांच्या समायोजनाचे अधिकार उपसंचालकांना दिले जाणार आहेत. तसेच मान्यताप्राप्त आय टी शिक्षकांचे समायोजनाचा शासनादेश काढण्यात येणार असून ज्या शिक्षकांचे बी एड झाले नसेल त्यांचे समायोजन करणार परंतु त्यांना 2 वर्षात बी एड करण्याची अट असणार आहे. त्यासोबतच आश्वाशित प्रगती योजनेतील तांत्रिक अडथळे दूर होईपर्यंत निवड श्रेणी सरसकट देण्यासाठी अर्थमंत्री यांचेकडे पाठपुरावा करून सर्वांना त्याचे लाभ देणार असल्याचे आश्वासन केसरकर यांनी दिले आहे.
टप्पा अनुदानाच्या संदर्भात वाढीव टप्पा देण्याच्या नस्तीवर अर्थमंत्र्यांची स्वाक्षरी बाकी आहे लवकरच त्यासंबंधीचा निर्णय होणार आहे. पटसंख्येअभावी कोणत्याही शिक्षकाला अतिरिक्त करणार नाही. पटसंख्येचे व तुकडी टिकवण्याचे निकष शिथिल करण्याबाबत धोरण ठरवणार आणि अर्धवेळ शिक्षकांना अनेक वर्ष केलेल्या सेवेचा लाभ देण्यासंबंधी अभ्यास करून निर्णय घेणार असल्याचं शिक्षणमंत्र्यांनी या बैठकीत म्हटलं आहे.
या बैठकीस शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, शिक्षण उपसचिव तुषार महाजन, व इतर शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत महासंघाचे अध्यक्ष डॉ संजय शिंदे, सचिव प्रा.संतोष फाजगे, समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर, कोषाध्यक्ष डॉ अशोक गव्हाणकर, प्रा.विक्रम काळे, प्रा.लक्ष्मण रोडे, प्रा. नामदेव शेजवळ आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
