अनुदानित वसतिगृहांबाबत शासनाचा दुजाभाव; संस्थाचालक कर्मचारी संघटनेचा आरोप

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

सामाजिक न्याय विभागाच्या (Social Justice Department) अनुदानित मागासवर्गीय वसतिगृहाच्या (Government Aided Hostel) संस्थाचालकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून अनुदान मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांना सुविधा देण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे शासकीय वसतिगृहांप्रमाणेच अनुदानित वसतिगृहांनाही प्रति विद्यार्थी पाच हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी रिपब्लिकन अनुदानित मागासवर्गीय वसतिगृह संस्थाचालक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रविंद्र बनसोडे (Ravindra Bansode) यांनी केली आहे.

बनसोडे यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले व वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांना याबाबत निवेदन दिले आहे. यामध्ये अनुदानित मागासवर्गीय वसतिगृह संस्थाचालक व कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थानच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती व बौद्ध बजेटचा कायदा करण्याची प्रमुख मागणी आहे.

मुंबई, पुण्यासह राज्यातील ६६ महाविद्यालयांतील सहायक प्राध्यापकांच्या भरतीला मान्यता

त्याचप्रमाणए अनुदानित मागासवर्गीय वसतिगृहात तुटपुंज्या वेतन अनुदानामध्ये सेवाभावी वृत्तीने चोवीस तास काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर वेतनश्रेणी लागू करावे किंवा तात्काळ महागाई निर्देशांकानुसार वेतन अनुदानात वाढ करून घरेलु कामगारांच्या धर्तीवर सामाजिक आर्थिक सुरक्षा कवच कायदा झाला पाहिजे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय वसतिगृहातील एका विद्यार्थ्याला महिना पाच हजार रुपये ते साडेपाच हजार रुपये पोषण आहार अनुदान दिले जाते. त्याच धर्तीवर शासकीय वसतिगृह व अनुदानित मागासवर्गीय वसतिगृहातील भेदभाव दुर करून महागाई निर्देशांकानुसार अनुदानित मागासवर्गीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना महिना पाच हजार रुपये पोषण आहार अनुदान मिळावे, स्टेशनरी, विद्यार्थ्यी खर्चभत्ता मिळावा, या प्रमुख मागण्याही आहेत.

सध्यस्थितीत समाज कल्याण विभागाने व अन्नपुरवठा विभागाने संस्था स्थंलातरीत, हस्तांरीत, धान्यपुरवठा बाबतीत मंत्रालय स्तरावरील जे परिपत्रक काढले आहे ते रद्द करून पुन्हा ते जिल्हा कार्यालय स्तरावर पुर्वरत करावे, जागेच्या संदर्भात क्षेत्रफळाच्या बाबतीत जे जाचक परिपत्रक काढले आहे ते रद्द करण्यात यावे, अशा मागण्या बनसोडे यांनी केल्या आहेत.

शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.

https://chat.whatsapp.com/Ib9LP2jUnnXAQpcKKJ5nWD