राज्यातील २८३ शिक्षकांसाठी खुशखबर; समायोजनाचा आदेश निघाला

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यातील उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील २८३ पात्र शिक्षकांच्या (Teachers) समायोजनाचा आदेश शालेय शिक्षण विभागाने (School Education Department) काढला आहे. शैक्षणिक वर्ष २००३-०४ ते २०१८-१९ या कालावधीतील वाढीव पदांवरील हे शिक्षक आहेत. पद उपलब्धतेनुसार त्याच संस्थेत किंवा इतर संस्थेत समायोजन करण्याचा आदेश विभागीय उपसंचालकांना देण्यात आले आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा आदेश जारी केला आहे. राज्यातील खाजगी अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांतील २००३ ते २०१०-११ मधील ९३५ वाढी पदांना २०१४ मध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी वित्त विभागाच्या २०१८ मधील शासन निर्णयानुसार ४२८ पदे व्यपगत करण्यात आली. या पदांपैकी शिक्षण उपसंचालकांनी वैयक्तिक मान्यता दिलेली ६८ पदे वित्त विभागाच्या शासस निर्णयान्वये पुनर्जिवित करण्यात आली आहेत.

प्राध्यापक भरतीसाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ; शैक्षणिक पात्रतेबाबत MPSC कडून दिलासा

शैक्षणिक वर्ष २००३-०४ ते २०१८-१९ मधील एकूण १२९३ शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मंजूरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव २०१९ मध्ये शासनाकडे मंजूरीसाठी सादर करण्यात आला होता. त्यापैकी यापूर्वी व्यपगत करण्यात आलेल्या ४२८ पदांपैकी एकूण २११ पदे पुनर्जिवित करण्यास जुलै २०२३ मध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानंतर याच कालावधीतील वाढीव पदांवरील कार्यरत २८३ पात्र शिक्षकांचे समायोजन करण्याचा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.

वाढीव पदी कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचे समायोजन पद उपलब्धतेनुसार प्रथम त्याच संस्थेत ते शक्य नसल्यास अन्य संस्थेत तथापि, त्याच विभागात संबंधित विभागीय उपसंचालकांनी करावे. हेही शक्य नसल्यास, अन्य संस्थेत विभागाबाहेर समायोजन करण्याची कार्यवाही संचालकांनी करावी, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे समायोजन करताना मागार्सवर्गीय आरक्षण धोरण व बिंदूनामावलीनुसार करण्यात यावे, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

शिक्षक यापूर्वी वाढीव पदी कार्यरत असल्याने, त्यांना शिक्षण सेवक योजनेतून सूट देण्यात यावी व समायोजनानंतर त्यांची वेतन निश्चिती नियमित वेतनश्रेणीत त्यांची नियुक्ती दिनांकापासूनची सेवा गृहीत धरून करण्यात यावी. तथापि, या शिक्षकांना त्यांनी यापूर्वी वाढीव पदावर केलेल्या सेवेस वेतन थकबाकी अथवा सेवानिवृत्ती वेतन व इतर कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.