सरकार नमले! हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर शिक्षणमंत्र्याची मोठी घोषणा

हिंदी भाषा बंधनकारक नसेल, असे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे. हिंदी भाषा अनिवार्य असा उल्लेख शासन निर्णयात आहे, तो शासन निर्णय हटवून नवा शासन निर्णय निर्गमीत केला जाईल, अशी घोषणा मंत्री भुसे यांनी केली.

सरकार नमले! हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर शिक्षणमंत्र्याची मोठी घोषणा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये हिंदी भाषा अनिवार्ह (Hindi Language Anirvah) करणारे सरकार आता काहीसे नमले आहे. राज्य सरकारने हिंदी भाषेबाबत घेतलेल्या निर्णयानंतर सर्व स्तरातून टीकेची झोड उठली, त्यानंतर सरकार आपला निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की ओढावली. हिंदी भाषा बंधनकारक नसेल, असे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे (Education Minister Dada Bhuse) यांनी स्पष्ट केले आहे. हिंदी भाषा अनिवार्य असा उल्लेख शासन निर्णयात आहे, तो शासन निर्णय हटवून नवा शासन निर्णय निर्गमीत (New government decision issued) केला जाईल, अशी घोषणा मंत्री भुसे यांनी केली.

महाराष्ट्रात इयत्ता पहिलीपासून शाळेतील विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यात वाद पेटला आहे. हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध करत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दंड थोपटले . तर, राज्य शासनाच्या सुकाणू समितीत असलेल्या शिक्षण तज्ज्ञ रमेश पानसे यांनी देखील हिंदी भाषा पहिलीपासून सक्तीची करणे चुकीचा निर्णय असल्याचे म्हटले. त्यामुळे, सरकारकडून हा निर्णय मागे घेतला जातो की कायम ठेवला जातो याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. त्यातच, आता शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या निर्णयाबाबत मोठी घोषणा केली आहे.

दादा भुसे म्हणाले, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी २०२० मध्ये स्पष्टपणे भाषेच्या संदर्भातला पॅराग्राफ आहे. तीन भाषा शिकवण्यासंदर्भात, तीन भाषेचा हा फॉर्म्युला तिथे  दिलेला आहे. केंद्राने कोणतीही भाषा राज्यासाठी बंधनकारक केलेली नाही. २०२० चे शैक्षणिक धोरण आहे. त्यानुसार, ९ सप्टेंबर २०२४ ला तीन भाषेपैकी २ भाषा आपल्या देशाच्या संबंधित असल्या पाहिजे, असे सांगण्यात आले आहे. राज्य सुकाणू समितीच्या बैठकीत तिसरी भाषा हिंदी म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय झाल्याचे दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले. तसेच, यासंदर्भातील शासन निर्णयात हिंदी भाषा "अनिवार्य" असा उल्लेख झाल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे, अनिवार्य या शब्दाला स्थगिती देत आहोत आणि पुढील शासन निर्णय यथावकाश निर्मगीत केलं जाईल, अशी माहिती देखील दादा भुसे यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली. 

मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेमध्ये मराठी विषय बंधनकारक आहेच. पण, इतर  माध्यमाच्या शाळांमध्ये सुद्धा मराठी भाषा विषय बंधनकारक केला गेला आहे. त्या शाळेत मराठी शिकवणारे शिक्षक सुद्धा मराठी भाषेत पदवी मिळवलेले असले पाहिजे याचेही बंधन असल्याचे दादा भुसे यांनी सांगितले. 

CBSE च्या चांगल्या बाबीचा स्वीकार आपल्या अभ्यासक्रमात करणार आहोत. चांगले मुद्दे आपण CBSE कडून घेणार आहोत. व्यापक स्वरूपात इतिहास भूगोल अभ्यासक्रमात दिसेल, असे दादा भुसे यांनी म्हटले. तसेच, शिक्षक भरती सुद्धा आपण करत आहोत. १० हजार ५०० शिक्षकांची भरती आपण करत आहोत.  पवित्र पोर्टलवरुन ही भरती होणार आहे, अशी घोषणा देखील शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी या वेळ केली.