शालार्थ आयडी' घोटाळ्याची व्याप्ती वाढली? वर्षभरातनंतरही SIT चौकशी अपूर्ण; पुन्हा दोन महिन्याची मुदतवाढ

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यातील अपात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना (Unqualified teachers and non-teaching staff) नियमबाह्य शालार्थ आयडी (Against the rules Shalarth ID)देऊन कोट्यवधी रुपयांचा वेतन घोटाळा (Multi-crore rupee salary scam) करण्यात आला. या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये गठित करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाला (SIT) एक वर्ष उलटत आहे. मात्र, अद्याप घोटाळ्याचा कसलाही छडा लागलेला नाही. आता सरकारने या एसआयटीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ (SIT gets two-month extension) दिली आहे. वर्षभरातही चौकशी अहवाल सादर न झाल्याने शिक्षण विभागात नाराजीचे वातावरण आहे.

शालार्थ प्रणालीमध्ये अपात्र व्यक्तींची नावे घुसवून बनावट आयडी तयार करून सरकारी निधीचा दुरुपयोग करण्यात आला. नाशिक जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या या घोटाळ्याची व्याप्ती नागपूर, जळगाव, नंदूरबार, बीड, लातूर, मुंबईसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये पसरल्याचे समोर आले आहे. २०१२ पासूनच्या सर्व अनुदानित शाळांमधील वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी, बदल्या यांची तपासणी एसआयटीकडे सोपवण्यात आली होती.

७ ऑगस्ट २०२५ रोजी तत्कालीन पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी नेमण्यात आली. यात पोलीस महानिरीक्षक मनोज शर्मा आणि शिक्षण सहसंचालक हारून आतार यांचा समावेश होता. तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र एसआयटी प्रमुख पुलकुंडवार यांची ग्रामविकास विभागाच्या सचिवपदी बदली झाल्याने चौकशीचे काम ठप्प झाले होते.

शिक्षण आयुक्तांच्या विनंतीनुसार सरकारने पुलकुंडवार यांच्याच नेतृत्वात एसआयटीचे कामकाज पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता दोन महिन्यांत अंतिम अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी एसआयटीर टाकण्यात आली आहे. घोटाळ्यात कोणत्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे, याची अपेक्षा आता सर्व स्तरांतून व्यक्त केली जात आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील हा एक मोठा आर्थिक घोटाळा असल्याचे मानले जात आहे. प्रामाणिक शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीचा निधी अपात्र व्यक्तींना दिल्याने शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडला. एसआयटीच्या अहवालानंतर दोषींवर काय कारवाई होते आणि किती रक्कम वसूल होते, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.