शिक्षण विभागाचा शाळा भेटीवर धडका; आठवड्याला पाच शाळांना भेटी देणार
राज्यस्तरीय अधिकारी दर पंधरा दिवसांत किमान दोन शाळांना भेट देतील. विभागीय व जिल्हास्तरीय अधिकारी दर आठवड्याला किमान दोन शाळा, तालुकास्तरीय अधिकारी दर आठवड्याला किमान तीन शाळा, अधीक्षक (शा.पो.आ.) आणि विस्तार अधिकारी (शिक्षण) दर आठवड्याला किमान चार शाळा, तर समूह साधन केंद्र समन्वयक दर आठवड्याला किमान पाच शाळांना भेटी देण्यात यावेत
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व निरंतर अध्ययनाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनातर्फे विविध उपक्रम, प्रकल्प आणि योजनांची अंमलबजावणी शाळा स्तरावर केली जाते.या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रभावीपणे होते का, त्यामध्ये कोणत्या अडचणी किंवा त्रुटी आहेत का, याचा आढावा घेऊन आवश्यक मार्गदर्शन, मदत आणि सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने राज्यभर सर्व क्षेत्रीय अधिकारी यांनी नियमित शैक्षणिक शाळा भेटी द्याव्यात, असे निर्देश शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिले आहेत.
या अंतर्गत राज्यस्तरीय अधिकारी दर पंधरा दिवसांत किमान दोन शाळांना भेट देतील. विभागीय व जिल्हास्तरीय अधिकारी दर आठवड्याला किमान दोन शाळा, तालुकास्तरीय अधिकारी दर आठवड्याला किमान तीन शाळा, अधीक्षक (शा.पो.आ.) आणि विस्तार अधिकारी (शिक्षण) दर आठवड्याला किमान चार शाळा, तर समूह साधन केंद्र समन्वयक दर आठवड्याला किमान पाच शाळांना भेटी देण्यात यावेत, असेही निर्देशित करण्यात आले आहे.
या भेटीदरम्यान अधिकारी यांनी मोफत गणवेश, मोफत पाठ्यपुस्तके, प्रधानमंत्री पोषण योजना, निपुण महाराष्ट्र अभियान, आदर्श शाळा, पीएम श्री शाळा, अध्ययन साहित्य वितरण, नियतकालिक मूल्यांकन चाचण्या (PAT), शैक्षणिक व्हिडिओ, शिक्षक प्रशिक्षण, संशोधनाधारित उपक्रम, आनंददायी शनिवार, विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीचे प्रयत्न तसेच राष्ट्रीय अविष्कार अभियानांतर्गत शैक्षणिक व वैज्ञानिक संस्थांना आयोजित अभ्यासभेटी यांसारख्या विविध योजना आणि उपक्रमांची अंमलबजावणी याविषयी संनियंत्रित करणे अपेक्षित आहे. यावर्षी इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीसाठी नवीन पाठ्यपुस्तके लागू करण्यात आली आहेत. त्यासंदर्भातील शिक्षक प्रशिक्षण व शैक्षणिक अंमलबजावणीचा आढावाही या भेटींमध्ये घेतला जावा,असेही निर्देश दिले आहेत.
या भेटी वार्षिक तपासणी, चौकशी, स्नेहसंमेलन, स्पर्धा किंवा परीक्षा कालावधीतील भेटींपेक्षा वेगळ्या असून त्यांचा मुख्य भर शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धीवर असणार आहे. असे सूचित करण्यात आले आहे. शाळा भेटीदरम्यान अधिकाऱ्यांच्या वतीने शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थिती, शाळा व विद्यार्थ्यांची स्वच्छता, वर्ग अध्यापनाचे निरीक्षण, विद्यार्थ्यांशी संवादाद्वारे शैक्षणिक संपादनाची पडताळणी, निपुण महाराष्ट्र अभियानाची अंमलबजावणी, आनंददायी शनिवार, विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी, डॉ. जयंत नारळीकर गणित व विज्ञान अध्ययन समृद्धी कार्यक्रम, पीएम पोषण योजनेची अंमलबजावणी, शैक्षणिक साहित्य, प्रयोगशाळा व क्रीडा सुविधांचा वापर तसेच विद्यार्थी सुरक्षेच्या उपाययोजनांची तपासणी करण्यात येणार आहे.
भेटीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना शाळेतील उल्लेखनीय बाबी, आढळलेल्या त्रुटी आणि सुधारणा सूचनांसह अहवाल सरल प्रणालीवर अपलोड करावा लागणार आहे. सन २०२५-२६ मध्ये राज्यभरात केवळ ११,५३२ शाळा भेटी झाल्याची नोंद आहे. हे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांसाठी शैक्षणिक शाळा भेटींची निश्चित उद्दिष्टे ठरविण्यात आली आहेत.
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे म्हणाले, "विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे हे राज्य शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. शासनाच्या विविध शैक्षणिक योजना, उपक्रम आणि प्रकल्पांचा लाभ प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचला पाहिजे. यासाठी शाळास्तरावर प्रत्यक्ष भेटी देऊन परिस्थितीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांच्या नियमित शाळा भेटींमुळे शैक्षणिक गुणवत्तेचे मूल्यमापन, अडचणींची ओळख, आवश्यक मार्गदर्शन आणि तात्काळ उपाययोजना करणे शक्य होईल. तसेच शाळांमध्ये सुरू असलेल्या चांगल्या व नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळेल. या भेटी केवळ तपासणीसाठी नसून शाळांना आवश्यक मदत, मार्गदर्शन आणि सहकार्य मिळावे हा त्यामागील मुख्य उद्देश आहे."