विद्यापीठाची अभ्यास मंडळे नव्या पिढीच्या भविष्याचे मारेकरी?
कला, वाणिज्य आणि विज्ञान अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल दोन ते अडीच लाख विद्यार्थ्यांनी या अभ्यासक्रमाकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली आहे.त्यात विज्ञान शाखेला विद्यार्थीच मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. तसेच मुक्त विद्यापीठातील अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या सात लाख विद्यार्थ्यांची संख्या आता तीन ते साडेतीन लाखांवर येऊन ठेपली आहे. ही आकडेवारी सर्वांनाच विचार करायला लावणारी आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील पारंपरिक विद्यापीठांमध्ये व महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत सुमारे दोन ते अडीच लाखाने घट झाली आहे. एवढेच नाही तर मुक्त विद्यापीठाच्या माध्यमातून पदवी प्राप्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुद्धा सुमारे 50 टक्क्यांनी घटली आहे. महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी नसल्याने राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने महाविद्यालयांची CHB तत्त्वावरील प्राध्यापकांची पदे कमी केली आहेत.एकूणच उच्च शिक्षणाचा जीईआर (Gross Enrollment Ratio) वाढण्याएवजी कमी होत आहे. याच्या मुळाशी जाऊन खोलवर विचार केल्यास या सर्व परिस्थितीला विद्यापीठाची अभ्यास मंडळे जबाबदार असल्याचे दिसून येते. विद्यार्थ्यांना भविष्यकाळाशी निगडित असणाऱ्या आणि काल सुसंगत नवनवीन अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, अशा स्वरूपाचे अभ्यासक्रम देण्यात विद्यापीठांची अभ्यास मंडळे बहुतांशपणे अपयशी ठरल्याचे दिसून येते. त्यामुळे विद्यापीठाची अभ्यास मंडळे ही एका अर्थाने नव्या पिढीच्या भविष्याचे मारेकरी असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. प्रारंभी विद्यापीठांमधील विभाग व स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये एनईपी अमलात आली . विद्यापीठाची संलग्न महाविद्यालयांमध्ये एक वर्ष उशिराने एनईपी अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळांना काल सुसंगत आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध होता. परंतु, राज्यातील बहुतांश विद्यापीठांच्या अभ्यास मंडळांनी शिळ्या कढीला ऊत आणून अभ्यासक्रम तयार केले आहेत. मागील वर्षाच्या अभ्यासक्रमातील काही भाग आणि थोडा नवा भाग हा केवळ एनईपी मुळे निर्माण झालेल्या स्ट्रक्चरमध्ये बसवण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना बदलत्या काळानुसार निर्माण झालेल्या रोजगारांशी निगडित अभ्यासक्रम उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याला इंटर्नशिप बंधनकारक आहे. परंतु, तयार केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या आधारे विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपसाठी कोणती संधी उपलब्ध होऊ शकते, याचाही फारसा विचार अभ्यासक्रम तयार करताना केला गेला नाही. याउलट गेल्या काही वर्षात खाजगी विद्यापीठांची संख्या झपाट्याने वाढू लागली. विद्यार्थ्यांना जास्त शुल्क देऊन हवे असणारे सर्व अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न खाजगी विद्यापीठाकडून केला गेला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा ओढा खाजगी विद्यापीठांमध्ये लिबरल आर्ट सारख्या अभ्यासक्रमांसह इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकडे वाढल्याचे दिसून येत आहे.
तीन वर्ष पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करून नोकरीची संधी दिसत नसल्याने विद्यार्थी इयत्ता बारावीनंतर आयटीआय, पॉलिटेक्निक किंवा इतर डिप्लोमा (पदविका) अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेत आहेत. त्यामुळे कला वाणिज्य विज्ञान ही पारंपरिक पदवी अभ्यासक्रमाची महाविद्यालये ओस पडत चालली आहेत.इयत्ता बारावीचा निकाल 3 मे रोजी जाहीर झाला. मात्र, अजूनही पारंपरिक कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयांमध्ये अनेक विद्यार्थी फिरकले सुद्धा नाहीत.
विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यातील अनेक नामांकित महाविद्यालयांमधील पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या अनुदानित तुकड्या विद्यार्थी संख्या पुरेशी नसल्याने बंद कराव्या लागल्या आहेत. केवळ पुण्यातीलच नाही. तर राज्यातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये हीच परिस्थिती आहे. उच्च शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कला, वाणिज्य आणि विज्ञान अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल दोन ते अडीच लाख विद्यार्थ्यांनी या अभ्यासक्रमाकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली आहे.त्यात विज्ञान शाखेला विद्यार्थीच मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. तसेच मुक्त विद्यापीठातील अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या सात लाख विद्यार्थ्यांची संख्या आता तीन ते साडेतीन लाखांवर येऊन ठेपली आहे. ही आकडेवारी सर्वांनाच विचार करायला लावणारी आहे.राज्य शासनाने विद्यापीठ व महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक भरतीला विलंब केला. पारंपरिक अभ्यासक्रमाची महाविद्यालये बंद पडण्यास हे सुध्दा एक कारण आहे. प्राध्यापक नाही तेथे गुणवत्ता नाही आणि गुणवत्ता नाही तेथे विद्यार्थी नाही, हे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही.
राज्यातील विविध महाविद्यालयांमधून विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळांवर प्राध्यापक निवडून जातात. विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेवर तसेच अभ्यास मंडळांवर यातीलच प्राध्यापकांची नियुक्ती केली जाते. या प्राध्यापकांनीच विद्यापीठाशी संलग्न असणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये कोणता अभ्यासक्रम शिकवला जावा हे निश्चित केलेले असते. विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळातील सदस्यांनी दूरदृष्टीने विचार करून अभ्यासक्रम निर्माण करणे अपेक्षित होते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे अंतरविद्याशास्त्रीय विचार व्हायला हवा होता. वेगवेगळ्या विद्याशाखांमधील घटकांचा समावेश करून अभ्यासक्रमाची निर्मिती केल्यास विद्यार्थ्यांना हाताला काम मिळू शकते, असा विचार दुर्दैवाने होऊ शकला नाही.
भारत हा जगातील सर्वाधिक तरुणांचा देश आहे. या युवकांच्या हाताला रोजगार मिळाला नाही तर ते भरकटतील. उद्योग आणि शैक्षणिक संस्था यांनी हातात हात घालून एकत्रितपणे काम करायला हवे, अशा गप्पा अनेक वर्षांपासून केल्या जातात. मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. आपल्या सरकारी विद्यापीठात किंवा अनुदानित महाविद्यालयात किती चांगले अभ्यासक्रम आहेत, हे पटवून देऊन विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठी प्रयत्न करणारे प्राध्यापकही कुठे दिसून येत नाहीत. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांच्या बेरोजगारीला, कालबाह्य अभ्यासक्रम निर्मितीला, विद्यार्थी नसल्यामुळे बंद पडणाऱ्या तुकड्या आणि महाविद्यालयांना कोण जबाबदार आहे? याची जाण सुशिक्षित अभ्यासू व्यक्तींना निश्चितच आहे. त्यामुळे विद्यापीठाची अभ्यास मंडळे ही एक प्रकारे नव्या पिढीच्या भविष्याचे मारेकरी ठरतात, हे कटू सत्य असले तरी पचवून घ्यावे लागणार आहे.
(राहूल शिंदे)
(लेखक : 'एज्युवार्ता' चे संपादक आहेत.)
