शाळा सुरू होण्यापूर्वीच शिक्षक पदोन्नती, समायोजन अन् बदलीच्या नव्या नियमावलीची सरकारकडून घोषणा
शाळा सुरू होण्यापूर्वी शिक्षकांची पदोन्नती, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन आणि बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नवीन सर्वसमावेशक नियमावली तयार करण्यात येणार असल्याची महत्त्वाची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शाळा सुरू होण्यापूर्वी शिक्षकांची पदोन्नती, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन आणि बदली (Teacher transfer) प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नवीन सर्वसमावेशक नियमावली तयार (New guidelines prepared) करण्यात येणार असल्याची महत्त्वाची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे (Jayakumar Gore) यांनी विधानसभेत आहे. त्यामुळे भविष्यात शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना येणारे अडथळे दूर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. विधानसभा सदस्य श्रीजया चव्हाण (Shrijaya Chavan) यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना गोरे यांनी ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. यामुळे शैक्षणिक वर्ष सुरळीत सुरू होण्यास मदत होईल.
अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यापूर्वी पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शिक्षक पदोन्नतीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे. टीईटी संदर्भातील अनेक प्रकरणे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने प्रक्रिया विलंबाने होत आहे. यावर्षी संच मान्यता फेब्रुवारीत मिळाल्याने अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन वेळेत होऊ शकले नाही, अशी माहिती मंत्री गोरे यांनी दिली.
सध्या जिल्हा परिषदांमध्ये प्रथम मुख्याध्यापक पदासाठी शिक्षकांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया राबवली जात आहे. त्यानंतर अतिरिक्त जागांवर अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन केले जाईल. जिल्हा व तालुका स्तरावरील समायोजनाचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असल्याने त्यांना लवकरात लवकर प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत.
शिक्षक बदलीची विद्यमान प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट झाली आहे. शेकडो शासन निर्णयांमुळे प्रक्रिया अनेक टप्प्यांत ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहते. या प्रक्रियेत सुधारणा करून शासन सर्वसमावेशक नियमावली तयार करणार आहे. यामुळे भविष्यात शाळा सुरू होण्यापूर्वीच सर्व प्रक्रिया पूर्ण होतील.
या घोषणेमुळे शिक्षक संघटना आणि पालकांनी स्वागत केले आहे. शालेय शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ग्रामविकास विभागाने यासाठी आवश्यक पावले उचलली असून, लवकरच नवीन नियमावली जाहीर केली जाईल.