त्रुटी असतील तर मदत, पण 'त्या' शाळांना माफी नाही; शिक्षणमंत्री केसरकरांनी स्पष्टच सांगितलं
काही लोकांनी शाळेला मान्यतेची बनावट पत्र तयार केली आहेत. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मागील काही महिन्यांत राज्याच्या शिक्षण विभागाने बोगस किंवा अनधिकृत शाळांविरोधात (Bogus Schools) जोरदार मोहिम हाती घेतली आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शाळा सुरू करणाऱ्यांना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनीही कडक इशारा दिला आहे. अशा शाळांना (Schools) माफ केले जाणार नाही, त्यांच्याबाबतीत सरकारचे धोरण कडक असून फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
पुण्यात रविवारी रात्री माध्यमांशी बोलताना केसरकर यांनी बोगस शाळांबाबतीतील आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, काही लोकांनी शाळेला मान्यतेची बनावट पत्र तयार केली आहेत. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. काही जणांनी आमच्याकडे मान्यतेसाठी अर्ज केलेले असतात. त्यामध्ये त्रुटी आढळून येतात. दोन प्रकारचे अर्ज असतात. एक शाळेची इमारत बांधण्यासाठी आणि शाळा सुरू करण्याची परवानगी असते.
शिक्षणविषयक ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा. http://eduvarta.com/
शाळा बांधण्याच्या परवानगीवर शाळा सुरू केल्या जातात. त्यांना शाळा सुरू करण्याची मान्यता नसते. ही अनियमितता असून त्यामध्ये मदत करता येऊ शकते. त्यांच्याबाबतीत आमचे धोरण सौम्य आहे. जिथे गुन्हे आहेत, तिथे माफ करता येत नाही. त्यांच्याबाबतीत आमचे धोरण कडक असेल, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले. तत्पुर्वी केसरकर यांनी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, शिवाजीनगर येथील सभागृहात आयोजित निपुण भारत अभियान अंतर्गत मुलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान व नवीन शैक्षणिक धोरण याविषयी होणाऱ्या शिक्षण परिषदेच्या पूर्व तयारीची आढावा बैठक घेतली.
बैठकीला शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी, संचालक (योजना) महेश पालकर, संचालक (बाल भारती) के. बी. पाटील, शिक्षण सहसंचालक श्रीराम पानझाडे आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना केसरकर म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देण्यात येईल. लोणावळा येथे होणाऱ्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या व निपुण भारत अंतर्गत मुलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान अभियान परिषदेत शिक्षण विभागाने सर्व समावेशक बाबींचे सादरीकरण करावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
केसरकर म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात धोरण मुलभूत भाषिक व गणितीय कौशल्य प्राप्त करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना नोकरी देणारे शिक्षण मिळावयास हवे. १२ वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासाचे शिक्षण देवून त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. आज विकसीत देशात कौशल्य असलेल्या मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. त्या देशांना आपण मनुष्यबळ पुरवू शकतो. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना सर्व समावेशक कौशल्यावर आधारित शिक्षण मिळावयास हवे.
विद्यार्थी संख्या कमी असलेल्या शाळांवर सेवानिवृत्त शिक्षक
विद्यार्थी संख्या कमी असेल अशा जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे केसरकर यांनी सांगितले. मुंबईत ५०० शिक्षक अधिसंख्य आहेत. त्यांचे अन्य ठिकाणी समायोजन करण्यात येईल. शाळेत सर्व पायाभूत सुविधा असाव्यात. शाळेचा परिसर स्वच्छ असावा. शाळेत सौर यंत्रणा उभारण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावेत. परिषदेत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देवून सादरीकरण करावे, अशा सूचनाही केसरकर यांनी यावेळी दिल्या.
