शैक्षणिक दर्जा घसरला! प्राध्यापक भरतीवरून नागपूर विद्यापीठावर न्यायालयाचे ताशेरे

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचा (Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University) शैक्षणिक दर्जा घसरल्याने (Educational standards have declined) न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. विद्यापीठ संचलित विधी महाविद्यालयातील प्राध्यापक भरतीवरून (Professor recruitment) शिक्षणाचा दर्जा ढासळत चालला असून हे विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरावर काय स्पर्धा करतील, असा सवाल नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench) विद्यापीठासमोर उपस्थित केला. विद्यापीठात तब्बल २६ प्राध्यापक हे तासिका तत्त्वावर असून केवळ ६ प्राध्यापक हे कायमस्वरूपी आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने विद्यापीठावर चांगलीच नाराजी व्यक्त केली आहे.

'बार्टी'मार्फत घेण्यात येणाऱ्या सामायिक प्रवेश परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर

विद्यापीठातील विधी विभागातील प्राध्यापक भरती आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे होत असलेले शैक्षणिक नुकसान याकडे लक्ष केंद्रीत करत अशोक करंदीकर यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिक दाखल केली आहे. या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. या याचिकेत सर्वच शासकीय महाविद्यालयांमध्ये पूर्णकालीन प्राध्यापकांची संख्या मुळातच कमी असून यात नागपुरातील विधी महाविद्यालयाची परिस्थिती फारस वाईट असल्याचे म्हटले आहे.

या प्रकरणी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी सरकारीपक्षाने दिलेल्या तोंडी माहितीनुसार सध्या या महाविद्यालयात पूर्णवेळ अध्यापकांची संख्या ही सहा असून सध्या २६ अध्यापक येथे व्हिजिटिंग फॅकल्टीच्या नावाखाली शिकवित आहेत. यावर, सरकारने नागपूर तसेच अमरावती विद्यापीठातील सर्वच विधी महाविद्यालयांची माहिती सादर करावी, असे आदेश न्यायालयाने यावेळी दिले.

विधी महाविद्यालयातील एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या, पूर्णवेळ अध्यापकांची संख्या आणि व्हिजिटिंग फॅकल्टींची संख्या तसेच पूर्णवेळ अध्यापकांची संख्या ठरविण्यामागील निकष यांचा समावेश आहे. सरकारला उत्तरासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तसेच येथील जागा भरण्यासाठी किंवा त्या वाढविण्यासाठी विद्यापीठाने सरकारसोबत काय पत्रव्यवहार केला याचीही माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.