'एसी'मध्ये बसून शाळेसाठी सक्तीचे धोरण राबवणे सोडा : पालक संघटना आक्रमक

'एसी'मध्ये बसून शाळेसाठी सक्तीचे धोरण राबवणे सोडा :  पालक संघटना आक्रमक

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील एयर कंडीशन ऑफिसमध्ये बसून, सकाळी नऊ नंतरच्या शाळेसाठी सक्तीचे धोरण (Compulsory policy for school) राबवले जात असून शिक्षण हक्क (RTE) कायद्यात बदल करून गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात असल्याचा आरोप करत, महापेरेंट्स पालक संघटनेने राज्य सरकारचा पुण्यात (Mahaparents Palak organization Pune) तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला. 

शिक्षण हक्क कायदा असो किंवा नऊ नंतरच्या शाळेचा आग्रह असो, हे तूघलकी फर्मान काढून हे सरकार या राज्यातले शैक्षणिक वातावरण गढूळ करत असल्याचा सणसणाटी आरोप महापेरेंट्स पालक संघटनेचे अध्यक्ष दिलीपसिंग विश्वकर्मा यांनी केला. राज्य सरकार फर्मान काढत असताना, शाळा चालक, शालेय वाहतूक समिती, पालक संघटना, आणि ट्रान्सपोर्टर्स या सर्वांना, सरकारने विश्वासात घेणे आवश्यक होते. परंतू,तसे न करता हे सर्व निर्णय लादले जात आहेत. शाळेची वेळ जर बदलली तर नक्की काय होणार आहे? असा सवाल विश्वकर्मा यांनी उपस्थित केला. 

शासन निर्णयाचा फायदा कमी आणि तोटा जास्त होणार आहे. या निर्णयामुळे पालकांच्या खिशावर अधिकचा आर्थिक बोजा पडणार आहे. पालकांच्या खिशावर पडणाऱ्या आर्थिक बोजाचा सरकारने विचार तरी केलाय आहे का? तर बिलकुल नाही. सरकार फक्त आदेशावर आदेश काढत आहे आणि प्रशासनाला आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडत आहे. हे अत्यंत  संतापजनक आणि दुर्दैवी आहे,असेही  विश्वकर्मा म्हणाले.

खरंतर या सरकारने शैक्षणिक धोरणाविषयी आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे. सकाळी नऊ नंतरच्या शाळेसाठी सक्तीचे धोरण आणि शिक्षण हक्क (RTE) कायद्यात केलेले बदल हे तुघलकी फर्मान त्वरित मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी यावेळी महापेरेंट्स पालक संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. 

---------------------------------

आरटीई प्रवेशासंदर्भात पालक आणि विद्यार्थी यांची दुहेरी कोंडी केली आहे. खाजगी शाळांना मात्र राज्य सरकारने सोईस्कररित्या पळवाट करून दिलेली आहे. मात्र
त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर समशया महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आणि महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे हे कशा सोडवणार आहात. त्यावर शासन व प्रशासनातर्फे तातडीची कार्यवाही व उपाययोजना करण्यात येणार आहेत का ? हे त्यांनी त्वरित स्पष्ट करावे.

- दिपाली सरदेशमुख,अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघ, पुणे