RTE च्या बदललेल्या नियमावलीला उच्च न्यायालयात आव्हान; राज्य शासनाला बजावली नोटीस
जनहित याचिका काही ज्येष्ठ वकील, शिक्षण हक्कांवर काम करणाऱ्या संस्था व कार्यकर्त्यांनी दाखल केली.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र शासनाने RTE प्रवेशाच्या नियमावली केलेले बदल (Changes in RTE Admission Rules)सध्या वादाचा मुद्दा ठरत आहे.त्यामुळेच या बदलानविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Court) नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL)दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर आज सुनावणी झाली असून राज्य शासनाला (State Govt)येत्या 8 मे पर्यंत उत्तर सादर करण्यासाठी नोटीस (notice) बजावण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या बदललेल्या आरटीई नियमांमुळे इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळेत आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळणे कठीण झाले आहे.अशा आशयाची जनहित याचिका काही ज्येष्ठ वकील, शिक्षण हक्कांवर काम करणाऱ्या संस्था व कार्यकर्त्यांनी दाखल केली.दरम्यान,पुण्यातीलाही काही पालक संघटनांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे.
आरटीईअंतर्गत वंचित,दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिले जातात. मात्र, शालेय शिक्षण विभागाने यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केला. त्यानुसार विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे. जर या शाळा मुलांच्या घराजवळ उपलब्ध नसतील तरच विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जाणार आहे.
नव्या नियमांमुळे श्रीमंतांच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा अशी वर्गवारी तयार होईल. याआधी हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश आदी राज्यात खासगी शाळात मुभा देणारे नियम तेथील सरकारने तयार केले. मात्र, तसे नियम हे उच्च न्यायालयाने रद्द केले.2009 च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांना अशा पद्धतीने प्रवेशापासून सूट देण्याची मुभा देता येत नाही.राज्य सरकारचे नवे नियम बेकायदेशीर व अन्यायकारक आहेत, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड.दीपक चटप यांनी केला.
दरम्यान, या संदर्भात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाला नोटीस बजावली असून 8 मे पर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.
