शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! शालार्थ आयडी मंजुरीसाठी सरकारची कालमर्यादा निश्चित

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील अनुदानित शाळांमधील (Aided schools in the state) शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडी मंजुरी (Shalarth ID Approval) प्रक्रियेला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने प्रत्येक टप्प्याची स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित (Time limit fixed) करणारा शासन निर्णय प्रसिद्ध (Government decision published) करण्यात आला असून, यामुळे प्रक्रियेतील विलंब कमी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयामुळे हजारो शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा (Relief for teaching and non-teaching staff) मिळाला आहे.

शालार्थ प्रणाली ही राज्य सरकारची प्रमुख वेतन वितरण व्यवस्था आहे. अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा तसेच जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि नगरपालिका शाळांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन या प्रणालीद्वारे दिले जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून शालार्थ आयडी मंजुरी आणि नाव समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात विलंब होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. अनेक शिक्षक आणि कर्मचारी महिनोन्महिने प्रतीक्षा करत होते. यामुळे त्यांच्या वेतनात अडचणी निर्माण होत होत्या.

मुंबई उच्च न्यायालयात यासंबंधी याचिका दाखल झाल्यानंतर प्रकरण अधिक गंभीर झाले. न्यायालयाने शिक्षण विभागाकडून शासन निर्णयांचे पालन न होण्याची गंभीर नोंद घेतली होती. विशेषत: शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालक स्तरावर प्रकरणे प्रलंबित राहत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता कठोर पावले उचलली आहेत.

नवीन शासन निर्णयानुसार, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या प्रस्तावांवर शिक्षणाधिकाऱ्यांना केवळ १५ दिवसांत प्राथमिक छाननी करावी लागेल. प्रस्तावात त्रुटी आढळल्यास त्या एकाचवेळी संस्थेला कळवाव्या लागतील. संस्थेला त्रुटी दूर करण्यासाठी ७ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर प्रत्येक पुढील स्तरावरही १५ दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. उच्च माध्यमिक शाळांसाठी विभागीय उपसंचालक आणि विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांनाही याच धर्तीवर कालमर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

या निर्णयाची सर्वात मोठी विशेषता म्हणजे पवित्र प्रणालीद्वारे नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांचा शालार्थ आयडी. नियुक्ती आदेश आणि रुजू अहवाल अपलोड झाल्याबरोबर त्यांचा आयडी आपोआप तयार होईल. यामुळे नव्याने नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना आता दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हा निर्णय न्यायालयीन निर्देशांचे पालन करताना प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि गती वाढवण्यासाठी घेण्यात आला आहे. नियमित पाळत न घेतल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.