वसतिगृह प्रवेशात उपवर्गीकरणाचा वाद; सामाजिक न्याय विभागावर संताप
सामाजिक न्याय विभागाने सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी शासकीय वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ३० जूनपर्यंत आणि इयत्ता अकरावी व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी १५ जुलैपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यात अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर चर्चा आणि मतभेद सुरू असतानाच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने (Social Justice and Special Assistance Department) शासकीय वसतिगृहांच्या प्रवेशासाठी (Government Hostel Admission) काढलेल्या जाहिरातीने नवीन वादाला (Controversy over advertisement) तोंड फुटले आहे. जाहिरातीमध्ये ‘मांग’, ‘मेहतर’ आणि इतर एससी असे स्वतंत्र उल्लेख करून जागांचे विभाजन करण्यात आल्याने युवा ग्रॅज्युएट फोरमसह विविध संघटनांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी शासकीय वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ३० जूनपर्यंत आणि इयत्ता अकरावी व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी १५ जुलैपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, जाहिरातीतील जागा वाटप पद्धतीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. युवा ग्रॅज्युएट फोरमने प्रादेशिक उपायुक्तांना निवेदन देऊन याबाबत तक्रार नोंदवली.
युवा ग्रॅज्युएट फोरमचे अतुल खोब्रागडे यांनी सांगितले, “भारतीय राज्यघटनेने अनुसूचित जातींना एकत्रित संवैधानिक संरक्षण दिलेले आहे. अशा प्रकारे जातिनिहाय विभागणी करणे सामाजिक ऐक्याला धक्का देणारे आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण संधींमध्ये विभागणी करणे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांनाच हरताळ फासणारे आहे. समाजात अनावश्यक तेढ निर्माण होईल.” संघटनेने या निर्णयामागील कायदेशीर आधार आणि शासन निर्णय सार्वजनिक करण्याची मागणी केली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचीही मागणी केली आहे.
प्रादेशिक समाजकल्याण उपायुक्त प्रसाद कुलकर्णी आणि सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे यांनी स्पष्टीकरण दिले की, “जाहिरातीत कोणतीही चूक नाही. १९८४, २०१४ आणि २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार अनेक वर्षांपासून हीच पद्धत राबवली जात आहे. मागील वर्षीही याच पद्धतीने जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. यात विभागाची वेगळी भावना नाही.” सद्यस्थितीत राज्यात एससी उपवर्गीकरणाबाबत बदर समितीचा अहवाल सादर झाला असून, त्यावर चर्चा सुरू आहे. मात्र, अद्याप पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही. अशा पार्श्वभूमीवर वसतिगृह जाहिरातीत उपवर्गीकरण दिसणे हा मुद्दा अधिक संवेदनशील बनला आहे. या प्रकरणी अधिक स्पष्टीकरण आणि एकत्रित धोरणाची मागणी जोर धरू लागली आहे.
