मंत्रिमंडळ आहे की, चालती फिरत विद्यापीठ? विजयच्या मंत्रिमंडळात पी.एचडी, डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स, वकीलांचा भरणा

विजयच्या एकूण १०७ आमदारांपैकी ६ आमदार हे पी.एचडी. होल्डर आहेत. ८ आमदार हे एमबीबीएस डॉक्टर्स आहेत. २२ आमदार हे इंजिनिअर्स आहेत. ५ आमदार आयआयटी पदवीधर, जवळपास ३५ ते ४० आमदार हे वकील आहेत, आणि २२ आमदार हे पदव्युत्तर पदवीधर आहेत.

मंत्रिमंडळ आहे की, चालती फिरत विद्यापीठ? विजयच्या मंत्रिमंडळात पी.एचडी, डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स, वकीलांचा भरणा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

तमिळनाडुत थलपती जोसेफ विजय मुख्यमंत्री (CM Joseph Vijay) झाला अन् आता सर्व आमदारांनी शपथ घेतली. त्यामध्ये एक बातमी समोर आली की, तमिळनाडूचे मंत्रिमंडळ नाय तर चालत फिरत विद्यापीठच (A Walking University) आहे. कारण का? तमिळनाडूतले विजयचे सर्व आमदार हे १०० टक्के सुशिक्षित (MLAs are 100% educated) आहेत. सुशिक्षित म्हण्यापेक्षा उच्चशिक्षित आहेत. यामध्ये अनेक जण पी.एचडी., डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स आणि वकील आहेत. त्यामुळे विजयच मंत्रिमंडळ हे देशातील शंभर टक्के साक्षर आणि उच्चशिक्षित (Highly Educated Cabinet) मंत्रिमंडळ ठरलं आहे. 

आमदारांनी शपथ घेताना आणि त्यांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या माहितीनुसार, विजयच्या एकूण १०७ आमदारांपैकी ६ आमदार हे पी.एचडी. होल्डर आहेत. ८ आमदार हे एमबीबीएस डॉक्टर्स आहेत. २२ आमदार हे इंजिनिअर्स आहेत. ५ आमदार आयआयटी पदवीधर, जवळपास ३५ ते ४० आमदार हे वकील आहेत, आणि २२ आमदार हे पदव्युत्तर पदवीधर आहेत. त्यामुळे विजयने जणू काय चालत फिरतं विद्यापीठचं सुरु केल्याची सध्या चर्चा सुरु झालीय. 

दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्रात बघितले तर उच्चशिक्षित सोडा, पण ६० टक्के आमदार शिक्षित आहेत. कोणी ८ पास, कोणी १०वी पास तर कोणी जमतेस बारावी पर्यंत शिकलेलं आहे. आणि अगदी बोटावर मोजण्या इककेच उच्चशिक्षित आहेत. विजयच्या मंत्रिमंडळातील डॉ. अरुणराज ही व्यक्ती आधी IRS ऑफिसर होते. म्हणजे ज्यांच्या नावाने टॅक्स चोरणाऱ्यांची दाणादाण उडायची, त्यांना आता मंत्री केलंय. आर. निर्मलकुमार इंजिनिअर, वकील आणि वरून गुन्हेगारी शास्त्रातली पदवी. म्हणजे त्यांच्या नजरेतून गुन्हेगार तर सोडाच, फाईलवरची चुकीची टीप पण सुटणार नाही.

पहिल्याच दिवशी विजय सरकारने एकदम जबरदस्त एन्ट्री मारून ३ तगडे निर्णय घेतले घेतले त्यामध्ये एक निर्णय हा शिक्षणाच्या बाततीतला घेण्यात आला. दुसरा महिला सुरक्षेचा आणि तिसरा प्रशासनातील पारदर्शकतेचा. शिक्षणाच्या बाबतीत घेण्यात आलेला निर्णय हा शिक्षणासाठी स्वतंत्र बजेट जाहीर करण्याचा निर्णय आहे. तसेच राज्यातील सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि उच्च शिक्षणासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्याचा पहिला आदेश त्यांनी काढला. त्यामुळे विजयची चर्चा तर होणार ना..