धक्कादायक ! राज्यात ५२६ अनधिकृत शाळा; पुणे विभागात ५३ अनधिकृत शाळा
शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना आरटीआयच्या माध्यमातून ही माहिती दिली आहे. राज्यातील अनधिकृत शाळांपैकी ४३ शाळा बंद करण्यात आल्या असून, १५५ शाळांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. तसेच ४२२ शाळांना नोटीस बजावण्यात आली किंवा दंडाची कारवाई करण्यात आली आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील शैक्षणिक व्यवस्थेबाबत (state's educational system) धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये (Academic year 2025-26) महाराष्ट्रात तब्बल ५२६ शाळा अनधिकृतपणे सुरू (526 schools operating illegally in the state) असल्याचे उघडकीस आले आहे. यापैकी सर्वाधिक ४५२ शाळा मुंबई विभागात आहेत. तर पुणे विभागात ५३ अनधिकृत शाळा (53 unauthorized schools in Pune division) आढळल्या आहेत. शासनाची मान्यता आणि यू-डायस क्रमांक घेणे बंधनकारक असतानाही नियमांचे उल्लंघन करून या शाळा चालविल्या जात असल्याचे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत समोर (Under the Right to Information Act) आले आहे.
शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना आरटीआयच्या माध्यमातून ही माहिती दिली आहे. राज्यातील अनधिकृत शाळांपैकी ४३ शाळा बंद करण्यात आल्या असून, १५५ शाळांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. तसेच ४२२ शाळांना नोटीस बजावण्यात आली किंवा दंडाची कारवाई करण्यात आली आहे. मुंबई विभागातील ४५२ अनधिकृत शाळांपैकी २३ शाळा बंद करण्यात आल्या, तर १४९ शाळांवर एफआयआर दाखल झाला आहे. ३९६ शाळांवर नोटीस किंवा दंडाची कारवाई झाली आहे.

पुणे विभागात ५३ अनधिकृत शाळा आढळल्या असून त्यापैकी १४ शाळा बंद करण्यात आल्या आणि नऊ शाळांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. नागपूर विभागात ११ अनधिकृत शाळांची नोंद आहे. त्यापैकी पाच शाळा बंद करण्यात आल्या असून चार शाळांवर एफआयआर दाखल झाला आहे. नाशिक विभागात चार, अमरावतीत दोन आणि संभाजीनगर विभागात चार अनधिकृत शाळा आढळल्या आहेत. कोल्हापूर आणि लातूर विभागात मात्र एकही अनधिकृत शाळा नोंदलेली नाही.
मान्यता नसलेल्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आणि शिक्षण सुरूच असल्याने शिक्षण विभागाच्या कारवाईच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. अनधिकृत शाळांमध्ये विद्यार्थी शिकत असल्याने त्यांच्या भविष्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शिक्षण विभागाने या प्रकरणात अधिक कठोर पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.