शिक्षकांसाठी मोठी बातमी! वैयक्तिक मान्यतेसाठी कालमर्यादा निश्चित; नवा शासन निर्णय प्रसिद्ध
राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये नियुक्त होणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रक्रियेतील विलंब रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, (Aided primary, secondary, higher secondary schools) कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये नियुक्त होणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या (Teaching and non-teaching staff) वैयक्तिक मान्यता प्रक्रियेतील विलंब रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने (School Education and Sports Department) नवीन शासन निर्णय जारी करत प्रत्येक टप्प्यासाठी स्पष्ट कालमर्यादा जाहीर केल्या आहेत. या निर्णयानुसार संबंधित प्रस्तावावर १५ दिवसांच्या (15 days time limit) आत निर्णय घेणे संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी आता बंधनकारक राहील. त्यामुळे हजारो शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना मान्यता मिळण्यासाठी होणारा अनावश्यक विलंब कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ४ मार्च आणि ४ मे २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने हा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना स्पष्टपणे सांगितले होते की, शासनाचे नियम अस्तित्वात असूनही अनेक शिक्षणाधिकारी आणि विभागीय उपसंचालकांकडून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. परिणामी अनेक शिक्षकांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागत होते. न्यायालयाने वैयक्तिक मान्यता प्रक्रियेसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते.
नव्या शासन निर्णयानुसार प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांसाठी प्रक्रिया खालीलप्रमाणे ठरवण्यात आली आहे. नियुक्तीनंतर १५ दिवसांत व्यवस्थापनाने वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मंजुरी, नामंजुरी किंवा त्रुटींबाबत कळवणे आवश्यक आहे. त्रुटी असल्यास संस्थेने १५ दिवसांत दुरुस्त प्रस्ताव पुन्हा सादर करावा. सुधारित प्रस्ताव आल्यानंतर पुन्हा १५ दिवसांत अंतिम निर्णय घेणे संबंधित अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक राहील.
हा निर्णय मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक शाळा, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालये, विद्यानीकेतन आणि तत्सम शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक टप्प्यासाठी निश्चित कालमर्यादा लागू केल्याने प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढेल. शिक्षकांना वेळेवर मान्यता मिळाल्याने त्यांच्या सेवाशर्ती व वेतनविषयक बाबींमध्येही सुलभता येईल.
एकूणच हा शासन निर्णय शिक्षण क्षेत्रातील दीर्घकाळ चाललेल्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. अधिकाऱ्यांनी आता कालमर्यादा पाळणे बंधनकारक असल्याने विलंबाची तक्रार कमी होईल आणि न्यायालयात जाणाऱ्या प्रकरणांची संख्याही घटेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शिक्षण क्षेत्रातील सर्व संबंधित संस्थांनी या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करणे अपेक्षित असल्याचे यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
