मुंबई विद्यापीठाचा मोठा निर्णय, अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना ३ वर्षात मिळणार पदवी
मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न आणि स्वायत्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये ही व्यवस्था लागू होत आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी NEP फ्रेमवर्क सुरू झाले असून, आता पहिल्या गटाची तीन वर्षे पूर्ण होत असल्याने तीन वर्षांनंतर एक्झिटची सुविधा सक्रिय झाली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) अंतर्गत मुंबई विद्यापीठाने (Mumbai University) अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमात महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. आता चार वर्षांच्या बी.ई./बी.टेक अभ्यासक्रमात (B.E./B.Tech Programs) तीन वर्षे पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना बी.एस्सी, बी. टेक ही पदवी प्रदान करण्यात येणार आहे. यापूर्वी अभ्यासक्रम अर्धवट सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘ड्रॉपआउट’ (Dropout) म्हणून ओळखले होत होते. अशा विद्यार्थ्यांना कोणतीही मान्यताप्राप्त पदवी (Recognized Degree) मिळत नव्हती. या नव्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न आणि स्वायत्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये ही व्यवस्था लागू होत आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी NEP फ्रेमवर्क सुरू झाले असून, आता पहिल्या गटाची तीन वर्षे पूर्ण होत असल्याने तीन वर्षांनंतर एक्झिटची सुविधा सक्रिय झाली आहे. विद्यापीठाने याबाबत क्रेडिट फ्रेमवर्क आणि अभ्यासक्रम संरचना निश्चित केली असून, AICTE मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अंमलबजावणी सुरू आहे.
अनेक विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचण, कुटुंबीय जबाबदारी, आरोग्य समस्या किंवा इतर वैयक्तिक कारणांमुळे चार वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करता येत नाही. पूर्वी असे विद्यार्थी बिनपदवी राहत असल्याने नोकरीच्या संधी मर्यादित होत्या. आता BSc (Tech Engineering) पदवी मिळाल्याने त्यांना खासगी कंपन्यांमध्ये तांत्रिक पदांवर नोकरी, सरकारी परीक्षांसाठी पात्रता आणि पुढील शिक्षण MBA, ME किंवा इतर डिप्लोमा कोर्सेस घेणे शक्य होणार आहे.
हा निर्णय विद्यार्थ्यांना अधिक लवचिकता देतो. ज्यांना चार वर्षे पूर्ण करायची असतील त्यांना Honours किंवा Research पर्याय उपलब्ध असतील, तर ज्यांना लवकर नोकरीत प्रवेश घ्यायचा असेल त्यांना तीन वर्षांनंतर बाहेर पडता येईल. विद्यार्थी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे ग्रामीण आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना विशेष फायदा होईल, असे मत व्यक्त केले आहे.
