MPSC ची स्वायत्तता धोक्यात, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी सरकारचा  खेळ; सतेज पाटील

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

MPSC आयोगात (Maharashtra Public Service Commission) सरकारचा वाढता हस्तक्षेप हा गंभीर प्रकार आहे.आयोगातील अधिकारी वैतागून गेले आहेत. मंत्रालयातून निर्णय लादले जात असून  MPSC च्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली जाते, असे गंभीर आरोप एमसीएससी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांककडून (Letter from MCSC Officers, Staff) आयोगाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून सरकारवर करण्यात आले आहेत. MPSC ची स्वायत्तता धोक्यात (Autonomy of MPSC under threat) म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ (Playing with the future of students) हे सरकार करत आहे, असा आरोपही माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेते सतेज पाटील (Congress leader Satej Patil) यांनी एक्स या सोशल मिडिया पोस्टद्वारे केला आहे. 

राजपत्रित अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कर्मचारी संघटनेने याबाबतचे पत्र आयोगाच्या अध्यक्षांना दिले आहे. त्यात विविध मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. 'राज्य शासन सेवेतील सर्व पदांची भरती करण्याचे अधिकार आयोगास सोपवण्यात आले आहेत. त्याबाबतचे नियम, अटी, शर्ती, योजना तयार करण्याचे आयोगाला पूर्ण अधिकार आहेत. मात्र, सध्या बरेचसे निर्णय मंत्रालयाच्या स्तरावर घेऊन ते आयोगावर लादण्यात येतात. या आधीही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी ही बाब निदर्शनास आणून देत विविध मागण्या केल्या होत्या. मात्र, त्यावर उचित कार्यवाही झाली नाही,' असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

कर्मचाऱ्यांनी पत्राद्वारे केलेल्या मागण्या

सहसचिवांची दोन्ही पदे आयोग कार्यालयातील अधिकाऱ्यांतूनच भरावीत, प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येऊ नयेत. सचिवांचे पद सहसचिवांमधून पदोन्नतीने भरण्यात यावे. २००१ पूर्वी तीन वर्षे उपसचिव असलेल्या अधिकाऱ्याची सचिव म्हणून पदोन्नती करण्याची पद्धत पुन्हा सुरू करावी. आयोगातील सर्व पदांचे सेवाप्रवेश नियम प्राधान्याने तयार करावेत. 'आयोगातील सहसचिवांचे एक पद प्रतिनियुक्तीने भरण्यास विरोध करण्यात आला होता. ती मागणी फेटाळून आणखी एक सहसचिव प्रतिनियुक्तीवर आयोगात नियुक्त करण्यात आला आहे. पेपरफुटी प्रतिबंध, आयोगाचे सक्षमीकरण यासाठी निंबाळकर समितीने आयोगातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांची पदे वाढवून ५०० करणे. वित्तीय स्वायत्ततेसाठी पीएलए खाते सुरू करण्यास मान्यता देणे, अन्य सक्षमीकरणाबाबत केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी. मंत्रालयीन लिपिकांप्रमाणे आयोग कार्यालयातील लिपिकांना प्रतिमाह ५ हजार रुपये भत्ता लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा.

मंत्रालयातून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांना विशेष सन्मानाची वागणूक दिली जात आहे. प्रतिनियुक्तीने आलेल्या काही अधिकाऱ्यांना वेळेचे बंधन नाही. ते काहीही न कळवता गैरहजर राहतात. वरिष्ठांचे संरक्षण असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. इतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून अल्प चुकीसाठी, अनुपस्थितीसाठी खुलासा मागवला जातो. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मुस्कटदाबी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येते,' असा आरोपही करण्यात आला आहे.